बागमतीमा १३ अर्बको आर्थिक दायित्व सिर्जना, बहुवर्षे योजनामै ‘घोचापोची’

हेटौँडा, मकवानपुर — बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षे योजना र स्रोत सुनिश्चितता मार्फत १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ। स्रोतको सुनिश्चितता नभएका योजनाहरूलाई समेत बहुवर्षे घोषणा गरेर प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ठूलो भार थप्ने संकेत देखिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ४० भन्दा बढी योजनामा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जा, सामाजिक विकासदेखि कानुन र वनसम्मका क्षेत्र समेटिए पनि उद्योग, स्वास्थ्य र भूमि प्रशासन जस्ता संवेदनशील क्षेत्र भने ‘बाहिर’ देखिएका छन्।

२२५ योजनामा मात्र पूर्वाधार मन्त्रालयको ११ अर्ब

सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ गएका २२५ योजनाले पाएका छन्, जसमा ११ अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्तै, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ४९ योजनामा ८५ करोड ९३ लाख, कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत एक योजनामा १२ करोड, र सामाजिक विकासका ३ योजनामा २६ करोड १६ लाख रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ।

पुराना योजनाको बाँकी दायित्व झन्डै १० अर्ब

यो आर्थिक वर्षको योजनासँगै प्रदेश सरकारले अघिल्लो योजनाहरूबाट झन्डै ९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बाँकी दायित्व पनि बोकेको छ। २०८०/८१ सम्म स्वीकृत योजनामा ३८ अर्बभन्दा बढीको बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितताको सम्झौता गरिसकेको प्रदेश सरकारको दायित्व दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।

खर्चको अनुमान : देखावटी बजेट कि व्यवहारिक योजना?

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब खर्च गर्ने भनेको छ भने आगामी वर्ष थप ७ अर्ब ५० करोड खर्च गर्ने योजनामा छ। यसले गर्दा, कार्यान्वयनभन्दा पूर्व राजनीतिक ‘देखावटी’ पूर्वाधार योजनाको सूची बनाउने चलन मौलाएको देखिन्छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ — योजना थपिँदै छन्, तर त्यसको स्रोत र कार्यान्वयन सुनिश्चितता भने अझै अपारदर्शी छ।