सगरमाथा संवादको तयारी अन्तिम चरणमा, ४० देशका प्रतिनिधिको सहभागिता हुने

काठमाडौँ – नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ। ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित यो अन्तर्राष्ट्रिय संवादको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

संवादलाई आगामी दिनमा प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ८ गते संवादको घोषणा गरेका थिए भने माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पहिलो संस्करण सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको थियो। फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संवाद अवधारणापत्र स्वीकृत गर्दै सचिवालय गठन गरिएको हो।

कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति तथा वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सहसंयोजकत्वमा थप संरचना बनाइएको छ। सचिवालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले गरेका छन् भने प्रचार प्रसार समिति परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ।

प्रचार समितिका अनुसार संवादको उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय जीवन र मानवताको भविष्यजस्ता विषयमा बहुपक्षीय अन्तरक्रिया र विश्वव्यापी सहकार्यको वातावरण तयार गर्नु हो। संवादमा झन्डै ४० देशका १५० भन्दा बढी विदेशी पाहुनाहरू सहभागी हुने छन्। तीमध्ये केही उच्च राजनीतिक व्यक्तित्व, विदेशमन्त्री, वातावरणमन्त्री, सरकारी अधिकारी, दातृ निकायका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा जलवायु विशेषज्ञहरू हुने जनाइएको छ।

कार्यक्रम काठमाडौँको होटल सोल्टीमा हुनेछ। संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने तयारी गरिएको छ। आयोजकका अनुसार संवादमा करिब ४ सय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहनेछ।

तीन दिनसम्म चल्ने संवादमा उद्घाटन सत्र, उच्चस्तरीय प्लेनरी छलफल, १२ वटा समानान्तर सत्र तथा केही साइड इभेन्ट हुने छन्। अन्तिम दिन सहभागीहरूको लागि हिमाल अवलोकनको पर्वतीय उडानको व्यवस्था मिलाइएको छ भने काठमाडौँ घोषणा सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम रहेको छ।

वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले संरक्षणमा गरेको असल अभ्यास विश्वमाझ प्रस्तुत गर्न यो मञ्च उपयोगी बन्नेछ। उनले जलवायु परिवर्तनको असर, हरित अर्थतन्त्र, न्याय, साझेदारी र समाधानबारे गहिरो छलफल हुने जानकारी दिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको रूपमा घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा संवादमा हिमाली विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइनेछ। सरकारले संवादबाट निस्किएका सिफारिस र निष्कर्षहरू नीतिमा समेट्ने तयारी समेत गरेको छ।

सगरमाथा संवादलाई एक बहु–सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जसले मानवताको साझा हित र सामूहिक कल्याणको अवधारणा प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान दिने देश भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट गम्भीर प्रभावित छ। यस्तो अवस्थामा सगरमाथा संवादले साझा धारणा निर्माण र समाधानतर्फको पहलमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।