काठमाडौंका सडक–पेटी : बनाइरहने, भत्काइरहने

म्युझ खबर – २९ वैशाख, काठमाडौं

शंखमुलबाट बागमती दोभान जाने सडक अहिले भत्किएको छ, कारण – ढल हाल्नुपर्ने भयो। यो सडक केही महिना अघिमात्र कालोपत्र गरिएको थियो। नरेफाँटमा पनि यही अवस्था दोहोरिएको छ। एक वर्षअघि खाल्डो पुरी पिच गरिएको सडक अहिले फेरि खनिएको छ – ढलकै लागि।

नयाँ बानेश्वरको फुटपाथमा रंगीचंगी टायल हालिएको केही समयमात्र भयो, तर विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न थालेपछि फेरि ड्रिल गरी भत्काइयो।

काठमाडौंका सडक–पेटीहरू बनाउँदा एक निकाय, भत्काउँदा अर्को निकाय। समन्वयको अभावले जनताले दुःख खेप्नु सामान्य भइसकेको छ। सडकको समस्या यहाँका नागरिकका लागि त कुनै नौलो कुरा भएन अब।

शान्तिनगरका किराना पसले विक्रम महर्जन भन्छन्, “एउटाले बनाउँछ, अर्कोले भोलिपल्टै भत्काउँछ। जनताको करको पैसाले बनाइएको सडक फेरि भत्काउँदा मन दुख्छ।”

नयाँ बानेश्वरमा क्याफे चलाउने इश्वर ओझा भन्छन्, “३–४ महिनामात्र भएको थियो टायल हालेको, अहिले फेरि भत्काइएको छ। पहिलेको टायल हटाएर नयाँ हालेका थिए, अब फेरि तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनेर खनिएको छ।”

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक, ढल, पानी, बिजुलीलगायत पूर्वाधारसँग जोडिएका दर्जनौं सरकारी निकाय छन् – सडक विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, विद्युत् प्राधिकरण, ट्राफिक कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति। सबैको आ–आफ्नो योजना, आ–आफ्नै ताल। समन्वय छैन।

महानगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार, “एक निकायले कालोपत्र गर्छ, अर्कोले भोलिपल्ट खनिदिन्छ। कोही पनि अर्को निकायले अगाडि काम गर्छ कि गर्दैन हेर्दैन। सबैले आफ्नो काम सकेपछि बाँकी भत्किएको त्यत्तिकै छाड्ने गर्छन्।”

२०७९ मा महानगरमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि विकास साझेदार निकायबीच प्रत्येक महिनामा समन्वय बैठक बस्न थालिएको थियो। तर, त्यो निरन्तरता पाँच महिनामै सकियो। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकाल भन्छन्, “हामीले पिच गरेको भोलिपल्टै अर्को निकायले आएर खनिरहेको हुन्छ। यसरी त भद्रगोल हुन्छ नै।”

महानगरले २०८० सालको भदौ ६ गते सबै विकास साझेदारबीच समन्वय गर्न महानगरमै सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो। तर, कार्यान्वयन भएको छैन। महानगरले तयार भए पनि अन्य निकायहरूबाट चासो नआएको महानगरका सल्लाहकार सुनिल लम्साल बताउँछन्।

उनका अनुसार, “अहिले पहिलेभन्दा केही समन्वय सुधारिएको छ। जसले खाल्डा बनायो, उसैले पुर्ने नीति महानगरले लिएको छ।”

बालेन साहको चुनावी घोषणामा उल्लेख भएको ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’ योजना पनि अहिले निष्क्रिय छ। सुरुमा कल सेन्टरमार्फत गुनासो सुनी तत्काल मर्मत गरिने भनिएको यो सेवा अहिले बजेट अभावमा बन्द छ।

महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभागका अनुसार अहिले गुनासो आएका ठाउँमा मर्मतका लागि ठेकेदारमार्फत काम भइरहेको छ। असफाल्ट प्लान्ट नहुँदा निजी कम्पनीमार्फत सडक मर्मत भइरहेको छ।

सारांशमा, काठमाडौंको सडक निर्माण र मर्मत योजना अलमलमा परेको छ। एकातिर निर्माण गरिन्छ, अर्कातिर भत्काइन्छ। योजनाको अभाव, समन्वयको कमी र कार्यान्वयनको कमजोरीले गर्दा जनताले पटक–पटक एउटै समस्याको पुनरावृत्ति सहनुपरेको छ।