नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले हालै नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ।

परिषद्ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक र कर्मचारीको मागलाई विभेदपूर्ण रूपमा सम्बोधन गरिएको आरोप लगाएको छ। परिषद्का अनुसार सहमतिमा विद्यालय कर्मचारीको अधिकार, सेवाशर्त र सरोकार समेटिएको छैन, जसले विद्यालयमा कार्यरत गैरशिक्षण कर्मचारीको मनोबलमा प्रतिकूल असर पार्नेछ।
“सहमति शिक्षा क्षेत्रमै विभाजन ल्याउने खालको” – परिषद्
परिषद्ले सहमतिको विरोध गर्दै भनेको छ,
“यो सहमति सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्ने खालको हुनुपर्ने हो। तर शिक्षकमात्र केन्द्रित सहमति आउनु विभेदकारी हो। हामी यस्तो एकपक्षीय सहमति मान्दैनौं।”
उनले सरकारलाई शिक्षण र शिक्षासम्बन्धी समस्त पक्षसँग समग्ररूपमा छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्।
के थियो सहमति?
सरकार र शिक्षक महासंघबीच शिक्षकको तलब, सेवा सुविधा, सरुवा प्रणाली, र पदपूर्ति सम्बन्धी मागहरू समेटिएको सहमति भएको थियो। तर उक्त सहमतिमा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी – जस्तै: लेखापाल, कार्यालय सहयोगी, पुस्तकालय सहायक आदि – को पक्षमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएको परिषद्को गुनासो छ।
अब के हुन्छ?
परिषद्ले चेतावनी दिएको छ कि यदि कर्मचारीको मागलाई तत्काल समेटेर नयाँ संवाद सुरु गरिएन भने, उनीहरूले देशभर आन्दोलित कार्यक्रम घोषणा गर्ने छन्।
Leave a Reply