बीमा प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको मोडेल अपनाउँदै, एकीकृत निर्देशन र अनुसन्धान शाखाको तयारी

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो नियमन प्रणालीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको ढाँचामा लैजाने योजना सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले ५७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी ‘एकीकृत निर्देशन’ प्रणाली र ‘अनुसन्धान शाखा’ सञ्चालनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

अध्यक्ष ओझाका अनुसार अहिलेसम्म निर्देशनहरू छुट्टाछुट्टै ढंगले जारी हुँदै आएकोमा अब सबै निर्देशनहरूलाई समेट्ने एकीकृत निर्देशिका तयार पारिनेछ । यो प्रणाली नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाउँदै आएको मोडेलसँग मेल खाने गरी तयार हुनेछ । प्रारम्भिक मस्यौदा जेठ मसान्तसम्म तयार पारिने र साउन १ गतेदेखि लागू गरिने तयारी गरिएको छ ।

यससँगै प्राधिकरणले त्रैमासिक बीमा नीति समीक्षा प्रणाली सुरु गर्ने पनि जनाएको छ । हालसम्म बीमा नीति वार्षिक रूपमा मात्र सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । अब भने नीति, कार्यक्रम तथा निर्देशनहरू त्रैमासिक समीक्षाको अधारमा अद्यावधिक गरिनेछ ।

बीमा क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई सशक्त बनाउन प्राधिकरणभित्र छुट्टै अनुसन्धान शाखा सञ्चालन गरिनेछ । यस शाखाले बीमा क्षेत्रको मासिक विश्लेषण, बीमालेखको विकास, तथा नीति निर्माणमा आधारित अध्ययन प्रकाशित गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ । मासिक बुलेटिनमार्फत् नतिजा सार्वजनिक गरिने प्राधिकरणको योजना छ ।

अध्यक्ष ओझाले बीमा कम्पनीहरू पर्याप्त इनोभेटिभ नहुनु र दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या हुनु बीमा क्षेत्रमा विश्वसनीयता घटाउने मुख्य कारण भएको बताए । जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा दुवै परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर ननिस्केको उल्लेख गर्दै, ग्राहकका लागि आकर्षक नयाँ प्रोडक्ट आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, बीमा कम्पनीहरूले इनोभेटिभ प्रोडक्ट ल्याएमा प्राधिकरणले छिटो स्वीकृति दिनेछ । अहिले जीवन बीमाको औसत प्रिमियम ४० हजार रूपैयाँभन्दा कम रहेको र यसमा कर छुटको सुविधा दिइसक्दा पनि बीमाको पहुँच बढ्न नसकेको स्पष्ट पारे ।

प्राधिकरणको आन्तरिक संरचना मजबुत बनाइएको बताउँदै अध्यक्ष ओझाले बीमा ऐन २०७९, नियमावली २०८१ र १६० जनशक्ति सहितको संरचनाले नियमनात्मक भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएको बताए । हाल प्राधिकरणले जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागू गरिसकेको छ भने कार्यसम्पादन लेखापरीक्षण र आन्तरिक अडिटलाई अझ व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

त्यस्तै, दुई पक्षबीचको विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप शाखा गठन गरिएको छ । बीमा ऐनअनुसार अध्यक्षलाई दिइएको अधिकारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै शाखाले विवाद समाधानको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । साथै, प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर बीमा सेवाको पहुँच विस्तार गर्न ‘फोकल निकाय’ तोक्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

हाल देशभर १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, २ पुनर्बीमा, ७ लघुबीमा कम्पनी, १६ ब्रोकर र १ प्रतिष्ठान गरी जम्मा ५४ संस्था प्राधिकरण अन्तर्गत नियमन भइरहेका छन् ।

२ हजार ९९९ शाखा कार्यालयमार्फत १२ हजार १७४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । बीमा पहुँच ४४.६४ प्रतिशत जनसंख्यामा फैलिएको छ, जसमध्ये ७.९९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा आबद्धता हो ।

बीमित जनसंख्यामा ५०.३९ प्रतिशत पुरुष र ४९.६१ प्रतिशत महिला छन् । चैत मसान्तसम्म कुल १ खर्ब ५९ अर्ब बीमाशुल्क संकलन भएको छ । यसमा जीवन बीमा ७९.७४ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा २०.५३ प्रतिशत हिस्सा छ ।

अप्रत्यक्ष रोजगारीका रूपमा १४१५ सर्भेयर र ४ लाख जीवन बीमा अभिकर्ताहरू संलग्न छन् ।

बीमा प्राधिकरणको यी सबै प्रयासले बीमा क्षेत्रलाई आधुनिक, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।