गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार सेवा कमजोर, रातिमा किन भएन?

काठमाडौँ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको आपत्कालीन उद्धारका लागि सञ्चालित हवाई उद्धार सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनले देखाएको छ। लाभग्राही तथा स्थानीय तहका निकायहरूले उद्धार प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी नपाएका कारण सेवा प्रभावहीन देखिएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागद्वारा गरिएको तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनअनुसार उद्धार प्रक्रिया ढिलो हुनु, समन्वय कमजोर हुनु र लाभग्राहीमा चेतनामूलक जानकारी नपुग्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। प्रतिवेदनमा स्थानीय तह, अस्पताल, प्रशासन तथा हेलिकप्टर सेवा प्रदायकहरूबीच समन्वयको स्पष्ट खाँचो औंल्याइएको छ।

महालेखाकाअनुसार २०८०/८१ मा जम्मा १६१ जना महिलाको हवाई उद्धार गरिएको थियो। तर उद्धारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म बिरामी पुर्‍याउन औसत ९० मिनेट लाग्ने देखिएको छ। त्यसपछि कागज प्रक्रिया र हेलिकप्टर ल्याउने तयारीका लागि थप ३० मिनेट लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। हेलिकप्टरबाट अस्पताल पुर्‍याउन औसत २५ मिनेट लाग्ने देखिएको छ।

यसरी उद्धार प्रक्रिया कुलमा औसत दुई घण्टाभन्दा लामो हुने भएकोले ज्यान जोखिममा रहेका महिलाहरूको जीवन थप संकटमा पर्न सक्ने जोखिम उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार रातिमा उद्धार हुन सकेको छैन। मन्त्रालयले सुरक्षाका कारण रातिकालीन हवाई उद्धार सेवा अवरुद्ध भएको जनाए पनि केही निजी सेवा प्रदायकले रातिमा पनि सेवा दिन सक्ने भएता पनि सरकारी संयन्त्रले समन्वय नगरेको उल्लेख छ।

गर्भवती महिलाको उद्धारपछि घर फर्किन सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले प्रति सेवाग्राही २० हजार रुपैयाँ यातायात खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि ३२ प्रतिशत मात्र लाभग्राहीले सो सुविधा पाएको देखिएको छ। बाँकी ५२ प्रतिशतले पाएका छैनन् भने १७ प्रतिशत अझै प्रक्रियामा छन्।

महालेखाले सिफारिस गरेको सुझाव अनुसार, उद्धार प्रक्रिया छरितो बनाउन पूर्वअनुमति प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन, रातिकालीन सेवा सुनिश्चित गर्न, स्थानीय परिवहन साधनको व्यवस्था गर्न तथा लाभग्राहीहरूलाई मोबाइलबाटै सहज आवेदन दिन मिल्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ।