विकासशील देशलाई जलवायु क्षतिपूर्ति सहज बनाउने माग, विज्ञहरूको सगरमाथा संवादमा जोड

काठमाडौँ । सगरमाथा संवादमा सहभागी विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित गरिब तथा साना राष्ट्रले हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन जोड दिएका छन्।

छलफलका प्रमुख वक्ता तथा हानी नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राइम शेख डियोङले प्रभावित देशहरूको सशक्तीकरण आवश्यक भएको बताए। उनले सरकारहरू सक्षम र स्पष्ट नहुञ्जेल अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न कठिन हुने उल्लेख गरे।

डियोङका अनुसार जलवायु परिवर्तनसँग लड्न सहयोग, सहकार्य र समन्वय अत्यावश्यक छ। घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र व्यापकता बढेमा हानी नोक्सानी कोषसम्म पहुँच सहज हुने उनको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रमका जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ राजेश शर्माले गैरआर्थिक हानी नोक्सानीको लेखाजोखा अझै स्पष्ट नभएको बताए। उनले गैरआर्थिक पक्षलाई मापन गर्न छुट्टै विधिको आवश्यकता रहेको भन्दै यूएनडीपीले २०२६ सम्म आवश्यक विधि तयार पार्ने योजना सुनाए।

यसैबीच, इसिमोडका सल्लाहकार अरुणभक्त श्रेष्ठले नेपालजस्ता पहाडी मुलुकमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र तातो लहरका घटनाबाट सरकारहरू कमजोर भइरहेका टिप्पणी गरे।

भारत विज्ञान तथा प्रविधि विभागका डा. अनिलकुमार गुप्ता र ब्राजिलको हेनरिक बोल फाउन्डेसनकी मौरिन सान्तोसले सीमित स्रोतसाधन भएका समुदायले कोषसम्म पुग्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

विज्ञहरूले नेपाल लगायतका मुलुकमा जलवायु आपत्‌कालीन अवस्थाहरू झन् बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै दीर्घकालीन नीतिगत सहकार्य आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।