बागमती प्रदेश सरकारको १० महिनाको खर्च ३८ प्रतिशत मात्र

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दस महिनामा जम्मा ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालका अनुसार, साउनदेखि वैशाखसम्मको अवधिमा पुँजीगततर्फ ३५ दशमलव ०१ प्रतिशत र चालुतर्फ ४६ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसअनुसार, दस महिनामा पुँजीगततर्फ १३ अर्ब दुई करोड ७३ लाख ४७ हजार र चालुतर्फ १२ अर्ब आठ करोड ७३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६८ दशमलव ९२ प्रतिशत र प्रदेशसभा सचिवालयले ४९ दशमलव ५२ प्रतिशत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा कम खर्च भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले गरेको देखिन्छ, जसले जम्मा १६ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ।

सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले प्रदेश सरकारका धेरैजसो योजना हालै कार्यान्वयनमा जान थालेका कारण आगामी महिनामा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

यस्तै, राजस्व संकलनमा पनि लक्ष्यभन्दा कमी आएको देखिन्छ। चालु आवमा बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व प्राप्त हुने लक्ष्य थियो, तर दस महिनामा जम्मा १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख २१ हजार मात्रै संकलन भएको छ।

समानीकरण अनुदानतर्फ पनि संघीय सरकारले दिने १५ अर्ब एक करोड ५७ लाख ५६ हजारमध्ये अहिलेसम्म आठ अर्ब ४७ करोड १७ लाख ३० हजार मात्रै प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आन्तरिक स्रोतबाट संकलन हुने राजस्वतर्फ चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजारको लक्ष्यमा तीन अर्ब सात करोड ३८ लाख ७७ हजारमात्र संकलन भएको हो। आर्थिक तरलताको अभाव र घरजग्गा तथा सवारीसाधन कारोबारमा आएको गिरावटका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको बताइएको छ।