विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादास्पद विषयमा छलफल गर्न गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा बुझाएको छ। नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले आइतबार उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक बाल विकास र निजी विद्यालयका विषयमा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। तर, शिक्षकहरूले राखेका अधिकांश मागलाई समेटेर सहमति तयार गरिएको उपसमितिको दाबी छ।
शिक्षकको तह, सरूवा, बढुवा, राहत शिक्षकको दरबन्दी, सेवा शर्त लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। अब विद्यालय शिक्षामा दुई प्रकारका शिक्षक हुनेछन्— कक्षा ३ सम्म कक्षागत र कक्षा ४ देखि माथिल्लो कक्षासम्म विषयगत शिक्षक। माध्यमिक तहमा कक्षा ८ देखि १२ सम्म विषयगत शिक्षकमात्र रहनेछ।
शिक्षकको श्रेणी पनि तीन तहमा विभाजित हुनेछ— तृतीय, द्वितीय, र प्रथम। तृतीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश हुने र क्रमशः १२ वर्ष र १५ वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेपछि द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा क्रमशः बढुवा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रथम श्रेणीमा सात वर्ष सेवा गरेका शिक्षक विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने छन्।
राहत शिक्षक तथा अस्थायी दरबन्दीमा रहेका करिब ४५ हजार शिक्षकको पद कायम रहनेछ। ती मध्ये ६० प्रतिशत पदमा सीमित प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने बाँकी ४० प्रतिशत पदमा खुला विज्ञापन गरिनेछ। प्रतिस्पर्धामा नाम नआएका शिक्षकलाई पनि सरकारले सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाका शिक्षकहरूलाई पनि खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाइनेछ। शैक्षिक योग्यता पुगेका र तीन सत्रसम्म शिक्षण गरेका व्यक्तिलाई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बाल विकास कक्षा अब दुई वर्षको हुने र निजी विद्यालयले पनि त्यहीअनुसार कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने समझदारी गरिएको छ। नर्सरी, केजी, एलकेजी जस्ता बहुवर्षीय कार्यक्रम अब मान्य नहुनेछ। स्थानीय सरकारको कानुन अनुसार यस्ता कक्षाका शिक्षकहरूको सेवा सुविधा तय हुनेछ।
Leave a Reply