काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठन गरिएको उपसमितिले आइतबार विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ। छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा खासगरी निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूलाई कडाइ गर्ने गरी पाँचवटा मुख्य बुँदामा नयाँ प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो, विदेशी नाममा सञ्चालन भइरहेका निजी विद्यालयहरूले अब आफ्नो नाम तीन वर्षभित्र परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै विद्यालयमा विदेशी संस्था, व्यक्ति वा विदेशी शैली झल्किने नाम भएमा त्यो मान्य नहुने भएको हो।
दोस्रो, निजी विद्यालयले अब हरेक शैक्षिक सत्र सुरू हुनु दुई महिना अघिदेखि नै शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। शुल्क निर्धारण राष्ट्रिय मापदण्डभित्र रहेर स्थानीय तहले निर्धारण गरेको शीर्षक र सीमा अनुसार मात्र लिन पाइनेछ।
तेस्रो, छात्रवृत्तिको विषयमा पनि कडाइ गरिएको छ। अब निजी विद्यालयले शिक्षक शुल्क, परीक्षा, पुस्तकदेखि पोशाक, यातायात र आवासीय सेवासम्म सबै सुविधामा पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ। विद्यालयले छात्रवृत्तिका लागि गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी पारदर्शी तरिकाले छनोट गर्नुपर्नेछ।
चौथो, विद्यालयहरूले अब निश्चित पूर्वाधार तथा सेवा अनिवार्य रूपमा पुर्याउनु पर्नेछ। जसमा बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री भवन, छुट्टाछुट्टै शौचालय, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, खेलमैदान, प्रार्थनास्थल, प्राथमिक उपचार सुविधा र शुद्ध खानेपानी अनिवार्य हुनेछन्।
पाँचौं, निजी विद्यालयको स्थापना, शुल्क दर र विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातको मापदण्ड नेपाल सरकार आफैंले तय गर्नेछ। कुन क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न पाइने, कति शुल्क लिन मिल्ने भन्ने विषयमा अब संघीय सरकारको निर्देशन पालना अनिवार्य हुने भएको छ।
उपसमितिको प्रस्तावले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठाउँदै आएका सुधारका मागहरू सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ। यद्यपि, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको तर्फबाट भने चर्को प्रतिक्रिया आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
Leave a Reply