कुलिङ पिरियडबारे सचिवहरूको चलखेल, सेवा अवधि लम्ब्याउने दाउ

काठमाडौं — संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित कुलिङ पिरियडप्रति सरकारका सचिवहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ खारेज गराउन र ५८ वर्षको सेवा अवधिलाई ६० वर्ष पुर्‍याउन विभिन्न तहमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य कुनै नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितका सचिवहरूले समितिमा नै यसको खुल्ला विरोध गरेका छन्। उनीहरू हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर दबाब दिने रणनीतिमा छन्।

सचिवहरूको उद्देश्य भनेको हाल ५८ वर्षको सेवा अवधिलाई एकैचोटि ६० वर्ष बनाउने र कुलिङ पिरियड हटाउने हो। अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले त चरणबद्ध नहुने हो भने सरकारले वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने दाबीसमेत गरेका छन्। तर समिति भने चरणबद्ध रूपमा ५८, ५९ र ६० वर्षसम्म लैजाने प्रस्तावमा अडिएको छ।

सरकारका सचिवहरू ऐन लागू भएपछिको ३५ दिनभित्रै प्रभावमा ल्याएर उमेर हद पुरा गर्न लागेका कर्मचारीलाई एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्ने प्रयासमा छन्। यसरी मुख्य सचिव अर्याल लगायत केही सचिवहरू, जो मंसिरमा ५८ वर्ष पुगेर अवकाशमा जान लागेका छन्, ती ऐन ढिलो लागू गराएर सेवा विस्तार गर्ने खेलमा छन्।

सचिवहरूका अनुसार ऐन लागु भएपछिको ३५ दिन अवकाश नहुने, र त्यस अवधिमा एक तह बढुवा गर्न सकिने अहिलेको ऐन अनुसार सम्भव छ। यसकारण उनीहरू यो समय सीमाको पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन्।

यही सन्दर्भमा सोमबार गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकपछि सचिवहरूको समूहले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै कुलिङ पिरियड सच्याउन माग गरेका थिए। उनीहरूको मुख्य माग भनेको २ वर्षे कुलिङ पिरियड हटाउनु र सेवा अवधि तुरुन्तै ६० वर्ष पुर्‍याउनु हो।

प्रतिनिधि सभाको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको भाषा मिलाएर आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरिने जनाएका छन्। सचिवहरूको दबाबका बाबजुद समितिमा भने निर्णय परिवर्तन गर्ने मूड देखिएको छैन।