शिक्षासहित ३ विधेयक यही अधिवेशनबाटै पारित हुने सरकारको ग्यारेन्टी

सरकारले शिक्षा, संघीय निजामती सेवा, र भूमि सम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण विधेयक यही जारी बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सुनिश्चितता जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्।

शिक्षा विधेयक असार १५ भित्रै पास गर्ने तयारी
सरकार र गठबन्धन दलहरूबीच शिक्षक महासंघसँग भएको ९ बुँदे सहमतिपछि शिक्षा विधेयक असार १५ भित्रै पारित गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाइसकिएको छ। हाल उक्त विधेयक संसदको उपसमितिमा छलफलको चरणमा रहेको छ। वैशाख २१ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्यसहित समितिले दिनरात छलफल अघि बढाइरहेको संयोजक छविलाल विश्वकर्माले बताएका छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि यही अधिवेशनमै
संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सकेर मुख्य समितिमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर ‘कुलिङ पिरियड’ एक वर्ष कि दुई वर्ष भन्ने विवादका कारण विधेयक अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभामा पेश हुन सकेको छैन।

भूमि विधेयकलाई निष्क्रिय अध्यादेशको विकल्पमा अघि बढाउने योजना
भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। यसअघि सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश सत्तारूढ घटकबीचको असहमतिको कारण निष्क्रिय बनेको थियो। जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सरकारले ५ वटा अन्य अध्यादेश पारित गर्दै सो अध्यादेश निष्क्रिय बनाएको थियो। अब सोही विषयलाई समेट्दै भूमि विधेयक संसदबाट पारित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ।

सरकारको यो तीन विधेयक पारित गर्ने दृढ संकल्पलाई अब संसदले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने कुराले निकट भविष्यमै स्पष्ट हुनेछ।

यदि तपाईंलाई यसको लागि शीर्षक, थम्बनेल, वा ह्यासट्यागहरू पनि तयार पार्न चाहिन्छ भने भन्नुहोस्।