नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूको झडप: टोले गुन्डाको चन्दा, बासी कार्यक्रम र गन्तव्यविहीन योजना!

काठमाडौं — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेचिलो बहसको विषय बनेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि, सत्तारुढ दल र विपक्षी सांसदहरूले आ-आफ्नै धारणा राखे — कसैले यसलाई ‘टोले गुन्डाको चन्दा’ जस्तो भने भने कसैले ‘गुणात्मक परिवर्तनको अवसर गुमाएको’ टिप्पणी गरे।

पुनको आक्रोश: “गन्तव्य नदेखिएको, संसद छल्ने तयारी!”

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको कडा आलोचना थियो: “कार्यक्रममा गन्तव्य नै स्पष्ट छैन। नीति र कार्यक्रममा बोलेर नआउने विषयलाई पछि बजेटमा घुसाउन खोज्ने प्रवृत्ति देखियो, जुन नैतिक होइन।” उनले गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, आइटी, कृषि जस्ता मुख्य योजनाहरूको समेत स्पष्ट खाका नआएको भन्दै सरकारमाथि चलखेलको आरोप लगाए। “सत्तापक्षको उत्साह पनि सुनिएको छैन,” पुनले भने।

भट्टराईको गुनासो: “निरन्तरतामा गुम्यो परिवर्तनको मौका”

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको कार्यक्रममा गुणात्मक परिवर्तनको आशा गरे पनि निराश हुनुपरेको बताए। “मलाई लाग्थ्यो केही फरक सुन्न पाइन्छ, तर फेरि उही निरन्तरता। अहिलेको चुनौतीका लागि त्यो पर्याप्त छैन,” उनले टिप्पणी गरे।

डाक्टर वाग्ले र शाहीको व्यङ्ग्य: “बासी कार्यक्रम र टोले गुन्डाको चन्दा!”

रास्वपाका डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारलाई थाकेको भनेर ‘बासी कार्यक्रम’को संज्ञा दिए भने राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले त झन् कडा शब्द प्रयोग गरे: “टोले गुन्डाले उठाएको चन्दा जस्तो लाग्यो यो नीति कार्यक्रम। पुराना कुरामा नयाँ शब्द थपिएको छ, नयाँ केही छैन। सात बुँदे सम्झौता जस्तो छ।”

शिशिर खनालको कटाक्ष: “नजान्ने विद्यार्थीले सार्दा पनि नसारेको जस्तो!”

रास्वापाका अर्का सांसद शिशिर खनालले त अझ गहिरो चोट दिए। “कार्यक्रम त पुरानै थियो, त्यो पनि नजान्ने विद्यार्थीले कापी सार्दा पनि राम्रोसँग नसारेको जस्तो देखियो,” उनले भने। विश्व भूराजनीतिक परिस्थितिलाई बुझेर नीति बनाउनु पर्ने बेलामा, सरकारले त्यो खुट्टा नै चुकाएको खनालको आरोप थियो।

महत र अधिकारीको बचाउ: “कार्यक्रम समावेशी र सम्भव छन्!”

पूर्व अर्थमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले भने कार्यक्रम समावेशी भएको दाबी गरे। “थप एक कदम अघि बढेको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो,” उनले भने।

भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले त झन् सरकारको पक्षमा दृढ बचाउ गरे। “कार्यक्रम त ल्याइन्छ, कार्यान्वयन नहुने भन्छन्। तर यो कार्यक्रम योजना बनाएर ल्याइएको हो र सम्भव छन्,” उनले बताए। साथै, भूमि र सहकारीका समस्याहरू समाधान गर्न तयार नीति आएको अधिकारीको दाबी थियो।

निष्कर्ष:
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संसदमा बहस मात्र होइन, कडा आलोचना पनि कमाएछ। जहाँ सत्तापक्षले सकारात्मक देखे, त्यहीं प्रतिपक्षले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै “गन्तव्यविहीन, बासी र गुन्डा शैलीको चन्दा जस्तो” आरोप लगायो। अब हेर्न बाँकी छ — यिनै भाषण र बहसको बिचबाट बजेटले के फरक देखाउने हो?

---