लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा गम्भीर: दलहरूसँग सिधा छलफल, घाटारहित योजनाको प्रतिबद्धता

दाङ, २१ वैशाख – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप समावेशी र कार्यान्वयनमुखी बनाउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष सुझाव संकलन थालेको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित विशेष छलफल कार्यक्रममा बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारणबारे गम्भीर बहस भएको हो।

मुख्यमन्त्रीको स्पष्ट सन्देश: घाटा बजेट होइन, दायित्वअनुसारको योजना

मुख्यमन्त्री आचार्यले “न घाटा बजेट, न अनावश्यक दायित्व थपिने” भन्दै प्रदेश सरकार अब उपलब्ध स्रोत र निश्चित आम्दानीका आधारमा मात्रै बजेट निर्माण गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। उनले क्षेत्र विकास कार्यक्रमका जटिलता समाधान गर्न मापदण्ड निर्माण गरिने, र बजेट निर्देशिका ल्याएर बजेट कहाँ राख्ने र कहाँ नराख्ने भन्ने स्पष्टता ल्याइने जानकारी गराए।

दलीय नेताहरूको सुझाव: कृषि, पुँजीगत खर्च र स्वास्थ्यमा जोड

• नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने दिशामा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।
• सह–महामन्त्री विष्णु मुस्कानले चालू खर्च कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
• नेकपा एमालेका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बहुवर्षीय योजनामा सांसदको संलग्नता अनिवार्य गरिनु पर्ने बताए।
• **तुलसी चौधरी (एमाले)**ले कृषिमा आधारित उद्योग र विशेष बाली कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे।
• **इन्द्रजित थारु (माओवादी केन्द्र)**ले योजना निर्माण तथ्यांक र वस्तुस्थितिमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखे।
• **धनलक्ष्मी श्रेष्ठ (नेका)**ले कृषि, मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर र कुपोषण न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन्।

सातवटै दलका प्रतिनिधिहरू सक्रिय छलफलमा

कार्यक्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना पार्टीको नीति तथा बजेटसम्बन्धी सुझावहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

अबको बाटो: समावेशी सुझाव, यथार्थ आधारित कार्यान्वयन

बजेट तर्जुमा सुरु हुनुअघि प्रदेश सरकारको यस्तो संवादात्मक प्रयासलाई राजनीतिक समावेशिता र उत्तरदायित्वको सकारात्मक संकेत मानिएको छ। अब हेर्न बाँकी छ— दलहरूको सुझाव कत्तिको कार्यान्वयनमा पुग्छ?