“शिक्षा मन्त्रीज्यू ! सार्वजनिक शिक्षा निजी क्षेत्रले सुधार्न सक्दैन”

नेपालको शिक्षा प्रणाली अहिले संक्रमणकालीन मोडमा छ। निजी विद्यालयहरूले सुविधा र गुणस्तरका नाममा अभिभावकहरूबाट अत्यधिक शुल्क असुलिरहेका छन्, भने सरकारी विद्यालयहरू सुविधाको अभाव, शिक्षकको जिम्मेवारीहीनता र नीतिगत कमजोरीका कारण पछि परेका छन्। यस्तो अवस्थामा ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ’ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

तर, मन्त्रीज्यू! के निजी क्षेत्रको सहकार्यले वा पहुँचले साँच्चिकै सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न सक्छ?

सार्वजनिक शिक्षा भनेको केवल विद्यालय मात्र होइन, त्यो सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्व हो। त्यो एउटा समानताको आधार हो, जहाँ गरीब र धनी, सबैलाई समान गुणस्तरको शिक्षा दिने लक्ष्य हुन्छ। तर जब निजी क्षेत्रले त्यसमा प्रभुत्व जमाउँछ, तब शिक्षा व्यापार बन्छ—सेवा होइन।

नेपालका अधिकांश निजी विद्यालयहरू लाभमुखी छन्। उनीहरूले महँगा शुल्क असुल्छन्, प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छन् र शहरी क्षेत्रमा सीमित हुन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था त झन भयावह छ। त्यहाँका बालबालिकाले अझै पनि पुराना पुस्तक, अभावग्रस्त भवन, शिक्षकको कम संख्यामा पढ्न बाध्य छन्।

तपाईंको प्राथमिकता के हुनु पर्छ?

– सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई बलियो बनाउने।
– शिक्षकहरूको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने।
– स्थानिय सरकारसँग मिलेर पूर्वाधार विकास गर्ने।
– र, शिक्षा नीतिलाई सम्पूर्णरूपमा समावेशी र व्यवहारिक बनाउने।

निजी क्षेत्र सुधारको हिस्सा बन्न सक्छ, तर नेतृत्व र नियन्त्रण राज्यकै हुनुपर्छ। होइन भने, सार्वजनिक शिक्षा निजीको चेपुवामा परेर, केवल ‘गरीबको विकल्प’ बन्ने खतरा छ।