“ऋणको सीमा कागजमै सीमित, व्यवहारमा सरकार मनपरी!”

यो समाचारमा नेपालको ऋण नीतिको भित्री खेल र त्यसमा रहेको ‘लुपहोल’ (फाटो) प्रस्ट रूपमा देखाइएको छ। सरकारलाई आर्थिक वृद्धिको अनुमान र मुद्रास्फीति आफैं तय गरेर ऋण सीमा बढाउने छुट मिलेको देखिन्छ। यसरी मनलाग्दी अनुमान गरेर ऋण सीमा बढाउनु भनेको “आफैं खेलाडी, आफैं रेफ्री” जस्तै हो।

मुख्य कुरा के हो भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जीडीपीको ५.५% भित्र मात्र ऋण लिन सकिने सिफारिस गर्छ। तर सरकारले जीडीपी बढेको अनुमान गर्दै ऋण सीमा पनि बढाउँछ – यथार्थमा त्यो अनुमान पूरा नै हुँदैन। त्यसैले, सीमा तोकिएको भए पनि त्यो व्यवहारिक रूपमा कमजोर हुन्छ।

अर्थविदहरूले भनेको जस्तै, सरकारले उठाउने ऋण मध्ये धेरैजसो पुरानो ऋण तिर्नमै जान्छ, नयाँ विकासमा होइन। जस्तै, ३ खर्ब ३० अर्ब ऋण लिने भनिए पनि त्यसमा १ खर्ब ४५ अर्ब पुरानो ऋण तिर्नै खर्च हुन्छ। बाँकीले त खासै प्रभाव पार्दैन। तर सरकारले जुन हिसाबले जीडीपीको अनुमानमा खेल गरेर ऋण उठाउने बाटो खुल्ला राखेको छ, त्यसले आयोगको निर्देशनलाई नै कमजोर बनाएको छ।

फेरि, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि १२% को ऋण सीमा तोकिएको छ, तर उनीहरूले ऋण लिने भन्दा पनि केन्द्र सरकार नै त्यो ०.५% थप गरेर प्रयोग गरिरहेको छ। यसले अझ स्पष्ट बनाउँछ कि ‘कागजमा सीमा’ छ, तर कार्यान्वयनमा सरकार मनलाग्दी ढंगले अघि बढिरहेको छ।

छोटोमा भन्नुपर्दा – अहिलेको ऋण सीमा प्रणाली वैज्ञानिक छैन, र यो ‘खुद ऋण’को आधारमा होइन ‘कुल ऋण’को भ्रममा आधारित छ। सरकारको अनुमानको खेलमै यसले खतरनाक आर्थिक असन्तुलन ल्याउन सक्छ।