गुइँठाको धुवाँमै दिन बिताउने देवदहका हजारौं परिवार: अनुदान र योजना हुँदाहुँदै किन हटेन गुइँठा?

रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकासहित आसपासका गाउँघरहरूमा अझै पनि गुइँठाको धुवाँले भान्साघर भरिएको देखिन्छ। सरकार र स्थानीय तहले सुधारिएको चुह्लो, गोबर ग्यास र विद्युतीय चुह्लो जस्ता विकल्पमा ठूलो अनुदान दिने घोषणा गरिरहँदा पनि गुइँठाको प्रयोग हट्न सकेको छैन।

नगरप्रमुख हिराबहादुर खरेलका अनुसार, अहिले चालु आर्थिक वर्षमा १,००० परिवारलाई वैकल्पिक चुह्लो वितरण गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। “हामीले सबै वडाबाट आवेदन माग गरेका छौं,” उनले भने, “परिवारको आर्थिक अवस्था हेरेर प्राथमिकताका आधारमा वितरण गरिन्छ।”

कार्यक्रमअनुसार, उपभोक्ताले कुल लागतको ७९% सम्म अनुदान पाउनेछन्, बाँकी २१% मा श्रमदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यद्यपि व्यवहारमा, चेतना अभाव, साँघुरो घरगोठ, पर्याप्त स्थानको अभाव र परम्परागत सोचले गुइँठा प्रयोगलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

गुइँठाको प्रयोगले एकातर्फ प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा गिरावट ल्याइरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पनि बढ्दै गएको छ। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. समीर गौतम भन्छन्, “गुइँठाको धुवाँ, विशेषतः भिजेको गुइँठा बाल्दा निस्किने धुवाँ, फोक्सो, मुटु, आँखा र कलेजोमा गम्भीर असर पार्छ।”

गाउँघरमा अझै पनि ‘बिजुली भनेको बत्ती बाल्ने, मोबाइल चार्ज गर्ने’ भन्ने मात्र बुझाइ छ। खरेलका अनुसार, नगरपालिकाले अब चेतनामूलक अभियानमार्फत स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगतर्फ जनजागरण चलाउने योजना बनाएको छ।

“एलपी ग्यास र किनेको दाउराको तुलनामा विद्युतीय चुह्लो सस्तो पर्छ,” खरेल भन्छन्, “तर चेतना अभावका कारण गाउँघरमा यसको प्रयोग न्यून छ।”

नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्र स्वच्छ ऊर्जा सबै घर–परिवारमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको भए पनि रूपन्देहीजस्ता सुगम जिल्लामा समेत गुइँठा प्रमुख खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग भइरहनुले यो लक्ष्य अझै टाढा देखिन्छ।

मोठीपुर, तिलोत्तमा, देवदहको दक्षिणी क्षेत्रलगायत थुप्रै भेगमा अझै पनि गुइँठा प्राथमिक स्रोतका रूपमा रहेको देखिन्छ। यद्यपि अब नगरपालिकाको सक्रियता र समुदायको सहयोगले पुरानै धुवाँयुक्त भान्साबाट छुटकारा मिल्ने आशा गरिएको छ।

अबको चुनौती चेतना जगाउने मात्र होइन, व्यवहार परिवर्तन गराउने हो।