माइतीघरमा फेरि गुञ्जियो पीडितको आवाज: लघुवित्त पीडितले सरकारलाई सम्झौता स्मरण गराउँदै प्रदर्शन

काठमाडौँ, वैशाख २५ – “हामी ऋणी हौँ, अपराधी होइनौँ!” माइतीघर मण्डलामा आज यस्तै नारा गुञ्जिए। विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी आएका लघुवित्त पीडितहरूले सरकारसँग भएको पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासङ्घको अगुवाइमा एक महिना १० दिनदेखि निरन्तर दबाब दिइरहेका यी नागरिकहरू चैत महिनामा काठमाडौँ ओर्लिएका थिए – एक मात्र माग लिएर: सरकारले गरेको सम्झौता पूरा गर।

तर अवस्था के छ? सरकार चुप, लघुवित्त सक्रिय। ऋणीहरूको घर जग्गा लिलामको सूचना फेरि टाँसिन थालेका छन्। बिनाधितो कर्जा भन्दै दिइएका कर्जाहरू अहिले ब्याजको ब्याजसँगै ऋणीलाई निल्न तयार छन्।

गत चैतमा भएको सम्झौतामा उल्लेख थियो –
साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना र कालोसूचीबाट पीडितलाई मुक्त गर्नुपर्छ।
धितो फुकुवा गरिनुपर्छ।
अपाङ्ग, दीर्घरोगी, घाइतेजस्ता व्यक्ति जसले साँच्चै कर्जा तिर्न सक्दैनन्, उनीहरूको पुनःस्थापना सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
कार्यदल गठन गरी ६० दिनभित्र समाधानको प्रतिवेदन दिनुपर्छ।

तर लघुवित्त संस्था अझै पुरानै शैलीमा दबाब दिइरहेका छन्। यही अन्यायका विरुद्ध माइतीघरमा फेरि प्रदर्शन चर्किएको छ।

सरकार सम्झौतामा साँचो होइन, साइन मात्र गर्छ, एक पीडित महिलाले रुँदै भनिन्।

अब के हुन्छ?

सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै नयाँ प्रतिक्रिया आएको छैन। तर पीडितहरूको आन्दोलन अब निर्णय नभएसम्म आन्दोलन को चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।