राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ — सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा कोशी करिडोर, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालामा देखिएका समस्या छलफलको विषय बने।

सांसद उदयबहादुर बोहराले आयोजनाहरूको घोषणा त गरिन्छ, तर पर्याप्त बजेट र कानुनी संरचना नहुँदा कार्यान्वयन असम्भवजस्तै भइरहेको बताए। “पूर्वपश्चिम रेलमार्ग १०–१५ वर्षसम्म पनि सुरु नहुन सक्छ,” भन्दै उनले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको अन्योलप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, जगतबहादुर पार्की र गोपी बहादुर सार्की अछामीले पनि एउटै स्वरमा राष्ट्रका यी महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताए।

अछामीले कोशी करिडोरको मार्ग निर्धारणमै समस्या रहेको भन्दै सडक गाउँबस्ती र वन घुमाएर लगिएकोले लागत र समय दुबै बढेको बताए। उनले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग झापा–मोरङ खण्ड खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्दै, “१५–२० वर्षसम्म काम नै नहुने हो भने किन राख्ने ?” भन्दै यसको व्यवहारिकता पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

गिरिजा प्रसाद कोइराला रंगशाला निर्माणमा समेत विद्युत् र पानीको सुविधा नहुनुजस्ता सामान्य आवश्यकताहरूको अभावले काम अघि नबढेको बताए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरेपनि बजेट अभावकै कारण प्रगति नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले रेल्वे परियोजनामा अव्यवस्थित कित्ताकाटले विवाद बढाएको उल्लेख गर्दै सरकारी पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे। “गौरवको नाममा आयोजना बनाउने, तर आधारभूत पूर्वाधार दिन नसक्ने अवस्था दु:खद छ,” उनले भने।