काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा विदेशबाट फर्केका नेपाली र उनीहरूका परिवारहरूको मुद्दा ओझेल परेको भन्दै रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। मंगलबार सम्पन्न सचिवालय बैठकपछि फेडेरेसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “४३ लाखभन्दा बढी रिटर्नीहरू र उनीहरूसँग आश्रित करोडभन्दा बढी नेपालीको आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ।”
फेडेरेसनको भनाइमा प्रवासमा दुःख र पसिना बगाएर फर्केका ७२ प्रतिशत परिवारको मुद्दा सरकारको नीति दस्तावेजमा समेटिएको छैन। उनीहरूले विदेशमा आर्जेको ज्ञान, सीप, पूँजी र जाँगरलाई देशको उत्पादनशीलतामा उपयोग गर्ने विषय नीति दस्तावेजमा नअटाउनु दुखद भएको फेडेरेसनको ठहर छ।
फेडेरेसनका अध्यक्ष विनोद प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको टोलीले नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासँग भेट गरी पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। उक्त पत्रमा पुरानै मागहरू पुनः उठाइएको छ, जसमा स्टार्टअप कर्जा, उद्यममा छुट, दक्षता उपयोग र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम समावेश छन्।
फेडेरेसनका इन्चार्ज डा. कृष्णबहादुर केसीका अनुसार उनीहरूले मंसीर ९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, चैत्र ३ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग पनि रिटर्नी व्यवस्थापनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका थिए। तर नीति तथा कार्यक्रममा ‘रिटर्नी’ शब्द नै नराखिनुले राज्यको दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठेको बताइएको छ।
फेडेरेसनले उठाएका प्रमुख पाँच बुँदे मागहरू यसप्रकार छन्:
१. २०७५/७६ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको रिटर्नी कर्जा योजना पुनः लागू गर्न।
२. रिटर्नीलाई उद्यमी बनाउने नीति ल्याउन – स्टार्टअप कर्जा, कर छुट, मेसिन आयातमा सहुलियत, सरकारी परियोजनामा रोजगार।
३. स्वदेश फर्किएका ५० लाख र प्रवासमा रहेका लाखौँ युवाका लागि पुनःस्थापनाको योजना स्पष्ट रूपमा ल्याउन।
४. रिटर्नीहरूको व्यवस्थित तथ्यांक संकलनका लागि श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै डेस्क स्थापना गर्न।
५. रिटर्नीहरूलाई समेट्ने स्पष्ट नीति, कानुन र कार्यान्वयन योजना ल्याउन।
सरकारको नीति दस्तावेजमा रिटर्नीका मुद्दा नराखिएको भन्दै जनस्तरमा निराशा बढेको छ। अब संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदैछ – फेडेरेसनले भनेको छ, “यो हाम्रो अस्तित्वको लडाइँ हो – हामी फगत फर्किएकाहरू होइनौं, सम्भावनाका वाहक हौं।”
Leave a Reply