“प्रहरीकै डरले खेतमै सड्यो बाली – देवानगञ्जमा कृषक संकट”

कोशी प्रदेश अन्तर्गतको सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा तरकारी उत्पादनमा आश्रित किसानहरू पछिल्ला दिनमा दोहोरो पीडामा परेका छन्। एकातर्फ बजारमा मूल्य नपाएर बाली जोत्न बाध्य भएका छन् भने अर्कातर्फ सुरक्षाकर्मीको असुली र भन्सारको झमेलाले निकासीमै अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ।

देवानगञ्ज गाउँपालिका सुनसरीको दक्षिणी सिमानामा भारतको फुलकाहा बजारदेखि मात्र दुई किलोमिटर टाढा अवस्थित छ। यहाँका करिब ९९ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन्। धान, मकै, उखु, सनपाट, केरा र तरकारी मुख्य बालीका रूपमा उत्पादन हुन्छ।

तर हाल देवानगञ्जबाट अन्य जिल्लामा तरकारी लैजाँदा प्रहरीले यो भारतीय तरकारी हो भनेर रोक्ने र रकम असुल्ने गरेको गुनासो किसानहरूबाट आइरहेको छ। एक स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार, “देवानगञ्ज नेपाल नै हो, यहाँ उत्पादन भएको तरकारी पनि नेपालकै हो, तर प्रहरीले यसलाई भारतीय भनेर समात्छ।”

केशलिया खोलाको पुलमा प्रहरी सिभिल ड्रेसमा बसेर तरकारी ढुवानी गर्ने गाडीहरूबाट प्रतिगाडी चार हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको खुलेको छ। एक व्यापारीका अनुसार, “एकदिन दस हजार नदिँदा तरकारीसहितको गाडी भन्सारमा बुझाइएको थियो।”

यसले गर्दा समयमै बजारमा पुग्न नसकेको तरकारी बारीमै सड्ने र किसानले घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले देवानगञ्जमा टमाटर तीन रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पनि नबिक्ने अवस्था छ, कतिपय किसानले त बाली जोतेर फ्याँकिसकेका छन्।

मात्र तरकारीको समस्या होइन, देवानगञ्जमा मलखाद र सिँचाइ पनि ठूलो चुनौती बनेको छ। भागबन्डामा मल वितरणको प्रणालीले किसानलाई झन् पिरोलिरहेको छ। स्थानीय सरकारका अनुसार, गत वर्ष ३२४ वटा डिप ट्युबेल अनुदानमा वितरण गरिए पनि महालेखाले पचास प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान “बेरुजु” मा राखिदिएको छ।

त्यस्तै, बैंकबाट ऋण लिन साना किसानलाई अझै कठिन छ। किसानहरू भन्छन्, “तीन–चार लाख माग्दा बैंकमा ऋण छैन भन्छ, तर पन्ध्र लाखभन्दा बढी माग्दा सजिलै दिन्छ।”

पालिकाका एक प्रतिनिधिले भने, “हामी राज्यकै निकाय हौं, तर प्रहरी प्रशासनले किसानमाथि अत्याचार गरिरहेको छ। अब पनि प्रशासनले अवरोध गरिरहने हो भने हामी कृषक लिएर आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं।”

प्रदेश तथा संघीय सरकारहरूले केही प्रयास गरे पनि त्यो प्रयाप्त हुन सकेको छैन। बरु हाम्रै प्रशासनबाट अवरोध हुँदा किसानहरू उत्पादनमा निरुत्साहित भइरहेका छन्।

देवानगञ्जजस्ता कृषि प्रधान पालिकालाई समृद्ध बनाउने हो भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय निकायबीच समन्वय, सहकार्य र दृढ इच्छाशक्ति अनिवार्य छ। यति गर्न नसके, किसानको हिम्मत त मात्र होइन, देशकै कृषि आत्मनिर्भरतामा चोट पुग्नेछ।