“दाइजोप्रथा अन्त्यका लागि कानुन बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ” — सांसद मीना यादवको स्पष्ट सन्देश

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की नेतृ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य मीना यादवले मुलुकको विकासमा अस्थिर सरकार प्रमुख बाधक भएको बताएकी छन्। उनले पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनु र नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जनमुखी कार्यान्वयनहरू ठप्प भएको गुनासो गरिन्।

राष्ट्रिय समाचार समितिलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यादवले विशेष गरी मधेसमा व्याप्त दाइजोप्रथा अन्त्यका लागि कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, “मधेसमा डाक्टर वा इन्जिनियर केटा भए उनीहरूले पढाइ खर्च बराबरको दाइजो माग्छन्, नपाएमा श्रीमतीलाई जिउँदै जलाउने घटना हुन्छ। यो कहिलेसम्म सहेर बस्ने?”

उनका अनुसार दाइजोप्रथा झनझन गहिरिँदो छ, र यसको जड अशिक्षा, चेतनाको कमी, र कमजोर राज्य संरचना हो। उनले मधेसमा शिक्षाको पहुँच अत्यन्तै कमजोर रहेको, सरकारी विद्यालयमा शिक्षक अभाव देखिएको र रोजगारको लागि युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको बताइन्।

सांसद यादवले संविधानमा उल्लेख भए पनि महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको औंल्याइन्। हालको मन्त्रिपरिषद्मा दुई मात्र महिला मन्त्री छन् भन्नेप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भनिन्, “भाषणले होइन, व्यवहारले समानता देखिनुपर्छ।”

संविधानको धारा ३८ अनुसार राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिन्। साथै, मधेसी समुदायको शिक्षामा विशेष लगानी र जनसंख्याको आधारमा सबै सरकारी तहमा समान सहभागिताको नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि केन्द्र सरकार गम्भीर नभएको, प्रदेश सरकारलाई अधिकार नै नदिएको र जनताले सरकार भएको अनुभूति नपाएको आरोप लगाइन्।