अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैरकानुनी रूपमा अमेरिका बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूमाथि कडा कदम चाल्दै १८ लाख अमेरिकी डलरसम्मको जरिवाना लगाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। यो कदमले आप्रवासी समुदाय, मानव अधिकारवादी समूह र अधिवक्ताहरूमाझ व्यापक चर्चा उत्पन्न गराएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले स्वेच्छाले अमेरिका नछाड्ने आप्रवासीहरूलाई जरिवाना तिर्न बाध्य बनाउने उद्देश्यले यो नीति अघि सारेको हो। हालै रोयटर्सले एक ३२ वर्षीया एल साल्भाडोरकी महिला विन्डी अर्टिजको उदाहरण उल्लेख गरेको छ, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले १८ लाख डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने नोटिस पठाएको छ। पेन्सिलभेनियाको मासु पसलमा काम गर्ने अर्टिज घन्टाको १३ डलर कमाउँछिन् र उनको ६ वर्षको अटिजम ग्रस्त छोरा छन्।
अर्टिजले अमेरिकामा बस्नुको कारणका रूपमा आफ्नै देशमा प्रेमीको हिंसा र आपराधिक समूहको धम्की उल्लेख गरेकी छन्। ‘अवैध बसाइका लागि यति ठूलो जरिवाना अन्यायपूर्ण हो,’ उनले भनिन्।
रोयटर्सका अनुसार, यो नीति अन्तर्गत झन्डै ४५०० जना आप्रवासीमाथि कारबाही अघि बढाइएको छ। तीमध्ये धेरैलाई दैनिक ९९८ डलरको दरमा जरिवाना तोकिएको छ, जसको आधारमा ५ वर्षमा कुल रकम १८ लाख डलर पुग्ने गर्छ।
अधिवक्ताहरूका अनुसार, धेरै सेवाग्राहीहरूलाई एकैपटक हजारौं देखि लाखौं डलरको जरिवाना तिर्नुपर्ने पत्र आएको छ। साथै, सो जरिवानाविरुद्ध स्पष्टीकरण दिन ३० दिनको समय दिइएको छ।
साथै प्रशासनले जरिवाना असुली गर्न आप्रवासीहरूको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न सकिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। भन्सार तथा सीमा सुरक्षा विभाग (CBP) लाई त्यसको जिम्मा दिइएको बताइएको छ।
यस नीतिबारे सरकारबाट विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भइनसकेको भए पनि, यसले न्यून आय भएका आप्रवासी परिवारहरूलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ। न्यूयोर्क सिटीका वकिल रोबर्ट स्कटका अनुसार, कतिपयले यसलाई नक्कली ठानेर गम्भीरतापूर्वक नलिने अवस्था पनि देखिएको छ।
अन्ततः यो नीति सन् १९९६ मा पास गरिएको कानूनमा आधारित हो, जुन ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमै प्रयोग गरेका थिए। पछि राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा हटाइएको नीति पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
Leave a Reply