“न्याय र कानुन क्षेत्रको जिम्मेवारी अझ गहिरो : राष्ट्रपति पौडेल”

काठमाडौँ, वैशाख २६ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानुन क्षेत्रको गहिरो भूमिका रहेको बताएका छन्। कानुन दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको सुनिश्चितता गरेको स्पष्ट पारे।

राष्ट्रपतिका अनुसार, संविधानको आत्मा र वर्तमान समाजको आवश्यकता अनुसार न्याय प्रणालीलाई जनमुखी बनाउँदै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। मुद्दाको शीघ्र व्यवस्थापन गर्दै छिटोछरितो न्याय सम्पादन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन कानुन जगतको दायित्व अझै बढेको उनले उल्लेख गरे।

उनले ऐतिहासिक ‘प्रधान न्यायालय ऐन २००८’ को चर्चा गर्दै उक्त ऐन लागू भएसँगै व्यवहारिक रूपमै शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुरुआत भएको उल्लेख गरे। यसले न्याय सम्पादनलाई संस्थागत बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो।

राष्ट्रपतिले राज्यका तीनै अंगहरू – कार्यकारिणी, विधायिका र न्यायपालिका – आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र सीमित रहनु लोकतन्त्रको मूल आधार भएको भन्दै कानुन दिवसले न्याय क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई सकारात्मक सोच, हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले समसामयिक परिवेशअनुसार कानुन सुधार र प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिकमैत्री न्याय प्रणाली निर्माणमा सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने सन्देश पनि दिए।