काठमाडौं, बैशाख २८ —
संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सामूहिक हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्। ‘राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियान’को संयोजनमा विभिन्न पदका साझा मागलाई समेटेर तयार पारिएको उक्त हस्ताक्षर आइतबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुझाइएको हो।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईका अनुसार हालसम्म ७२०० भन्दा बढी कर्मचारीले उक्त हस्ताक्षर गरेका छन् र अभियान अझै जारी छ।
कर्मचारीहरूले मुख्यतया निम्न मागहरू राखेका छन्:
- ५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था।
- सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कायम राखी, पदपूर्ति ऐन २०४९ अनुसार ५०% खुला, ४०% बढुवा, र १०% आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत पदपूर्ति।
- उपसचिव र सहसचिव प्रतिस्पर्धाका लागि क्रमशः ५ र ७ वर्षको सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने।
- खुलातर्फको विज्ञापनमा सेवा अवधि पुगेका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था।
- स्वचालित सरुवा प्रणाली, अन्तरप्रदेश सरुवा, तथा समायोजित कर्मचारीका लागि कानुनी पेन्सन सुविधा मान्यता।
- करार कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा सुविधा सुनिश्चितता।
संयोजक ध्रुवराज ज्ञवालीले साझा मागहरू सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिएका छन्।
Leave a Reply