कोरियामा नेपाली विद्यार्थीहरू किन समस्यामा पर्छन्?

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरिया अध्ययनका लागि प्रदान गरिँदै आएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) हाललाई स्थगित गरेको छ। डी–२ र डी–४ भिसामा स्नातक तह अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि यो निर्णय गरिएको हो। स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि भने एनओसी यथावत् दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कोरियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले सुरुदेखि नै पढाइभन्दा रोजगारीमा बढी ध्यान दिने, कम क्रेडिट भएका विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने, कामको आशामा पढाइ छोड्ने, डिप्रेशनजस्ता मानसिक समस्या भोग्ने लगायतका समस्याहरू बढ्दै गएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासले पठाएको विवरणका आधारमा मन्त्रालयले एनओसी रोक्ने निर्णय लिएको हो। कोरियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको राजदूतावासको भनाइ छ।

डी–२ भिसामा जाने विद्यार्थीहरू सिधै अध्ययनका लागि पुग्ने भए पनि नेपालबाट जाने बेला कन्सल्टेन्सीहरूले कामको प्रलोभन दिने गरेका छन्। तर, कोरियामा पुगेपछि अपेक्षाअनुसार काम नपाउँदा विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा पर्ने गरेका छन्। अर्कोतर्फ डी–४ भिसामा जानेहरूले भाषा अध्ययन सकेपछि अर्को विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ। तर, कतिपयले कोरियन सरकारले कालोसूचीमा राखेका विश्वविद्यालय रोज्ने गरेका छन्।

नेपालका केही कन्सल्टेन्सीहरूले अत्यधिक शुल्क असुल्ने, विद्यार्थीलाई झुटा आश्वासन दिने, काम दिलाइदिने नाममा पैसा उठाउनेजस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको गुनासो आएको छ। यस्तै गतिविधिले गर्दा विद्यार्थीहरू कोरियामा आर्थिक, मानसिक, र सामाजिक समस्यामा पर्न थालेको बताइएको छ।

राजदूतावासका अनुसार केही विद्यार्थीहरू लिभिङ टुगेदरमा बसेपछि शारीरिक र भावनात्मक शोषणको शिकार भएका छन्। ब्ल्याकमेलिङ, धम्की, र दुर्व्यवहारका घटनाहरू पनि बढेका छन्। यसले नेपाली विद्यार्थीमात्र होइन, अन्य नेपाली कामदारहरूमा पनि असर गरेको छ।

दूतावासले यस्तो समस्याबाट जोगिनका लागि अन्डर ग्रेजुएट तहका विद्यार्थीहरूलाई डी–२ र डी–४ भिसामा कोरिया नपठाउन सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय तथा विश्व वरीयताका विश्वविद्यालयहरूमा मात्रै पठाउने नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले अब एनओसी प्रणालीलाई सुधार गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ। सो कार्यदलको सुझावका आधारमा आगामी निर्णय गरिने बताइएको छ।