लुम्बिनीको निजी क्षेत्रको आवाज: कर होइन, उत्पादन र पर्यटनमै बजेट केन्द्रित होस्

– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घट्ने भएकोले निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले सरकारलाई उत्पादन, उद्योग, र पर्यटन प्रवर्द्धनमा बजेट केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्।

आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी वर्षको बजेट ३० देखि ३२ अर्ब रुपैयाँको आसपासमा हुने जानकारी दिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। राजस्व सङ्कलन कम हुन थालेपछि बजेटको आकार घटाउने तयारी भएको उनले बताए।

मन्त्री कार्कीका अनुसार बजेट तयारीको सन्दर्भमा सत्तारूढ दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल सम्पन्न भइसकेको छ भने अब शुक्रबारदेखि स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरिने छ। साथै, निजी क्षेत्रका सुझाव समेट्न राजस्व परामर्श समितिको बैठकसमेत बस्ने तयारी गरिएको छ।

निजी क्षेत्रको धारणा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण शर्माले सरकारले बजेटमार्फत करको मात्रै कुरा गरेर निजी क्षेत्रलाई बाइपास नगर्न आग्रह गरे। “सरकारले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो भागिदारको रूपमा हेर्नुपर्छ,” उनले भने, “उत्पादन र बजार विस्तारमा जोड दिइएमा स्वाभाविक रूपमा राजस्व बढ्छ।”

उनले लुम्बिनी प्रदेशलाई पर्यटन र क्यासिनो हब बनाउन सकिने सम्भावनातर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे। “बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, रिडी, त्रिवेणी जस्ता स्थलमा संरचना र सेवा विकास गरी आयस्रोत बढाउन सकिन्छ,” शर्माले बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टङ्क पोखरेलले बजेट स्पष्ट दिशानिर्देशक र कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने बताए। “साना भन्सार नाकालाई सञ्चालनमा ल्याएर प्रदेशले राजस्व लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,” उनले भने।

पोखरेलले नदीजन्य पदार्थ तथा यातायात क्षेत्रमा आम्दानी बढाउने सम्भावनाबारे पनि औँल्याउँदै अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको नामसारी प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए।

लुम्बिनी प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष एजाज आलमले उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने, औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने, र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।

लुम्बिनी घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले भने, “बैंकमा थुपारिएको पुँजीलाई उद्योगतर्फ मोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ। उत्पादनमुखी बजेट भए मात्र रोजगारी र राजस्व दुबै बढ्छ।”

समग्र सन्देश

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको साझा आवाज छ— सरकारले उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढाउने खालको बजेट ल्याओस्, केवल कर बढाउने नीति पर्याप्त होइन।

प्रदेश सरकारले अब छलफलमा उठेका सुझावहरू समेटेर नीति निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। बजेटले निजी क्षेत्रको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराले आगामी आर्थिक वर्षको विकासको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

📰 Mews Khabar | तपाईंको आवाज, तपाईंको समाचार