लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रमुख दलहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै सुझाव संकलन थालेको छ। देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रमले नीतिगत निर्णयमा दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै बजेट निर्माणलाई थप पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउने दिशातर्फ सार्थक पाइला चालेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले छलफलका क्रममा स्पष्ट रूपमा भने, “प्रदेशको आर्थिक दायरा हेरेर यथार्थपरक बजेट बनाउनेछौँ। घाटा बजेट ल्याउनेछैनौं, न त प्रदेशमाथि अनावश्यक दायित्व थप्नेछौं। बजेटलाई यथार्थपरक, लक्षित, र कार्यान्वयनमुखी बनाउन निर्देशनिका निर्माण गर्दै छौँ।”
उनले योजना छनोटमा देखिएको अस्पष्टतालाई हटाउन “बजेट निर्देशिका” सार्वजनिक गरिने र “रोल नम्बर प्रणाली” लागू गरेर बहुवर्षीय योजनाहरू छानिने जानकारी दिए।
🎙️ दलहरूको अभिमतहरू:
कार्यक्रममा सहभागी सबै दलका प्रतिनिधिहरूले नीति निर्माणमा तथ्य, आवश्यकता र जनअपेक्षा अनुरूपको दृष्टिकोण राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने खालको नीति आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सरकारलाई पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए।
नेकपा एमालेका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग सल्लाह नगरी योजना बनाउने प्रवृत्ति हटाउन आग्रह गरे। एमालेकै प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी विशेष बालीमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरे।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले योजना तथ्यांक र वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। त्यस्तै, कांग्रेस सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मातृमृत्यु, कुपोषणजस्ता समस्याका समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
📈 अर्थ अनुशासनमा जोड:
मुख्यमन्त्री आचार्यले स्पष्ट पारे अनुसार बजेट तर्जुमा गर्दा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने रकमको अनुमान, आन्तरिक राजस्वको सम्भावना र वर्तमान खर्च क्षमता हेरेर बजेट बनाइनेछ। “योजनामा गुणस्तर, मूल्य, म्याद — तीनै मको ध्यान दिइनेछ,” उनका शब्द थिए।
💬 दलहरूको सुझाव एक नजरमा:
- कृषिमा विशेष बजेट, आत्मनिर्भरता नीति
- चालू खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धि
- बहुवर्षीय योजना रोल नम्बर प्रणाली
- शिक्षा, स्वास्थ्यमा समावेशी कार्यक्रमहरू
- दलीय सहकार्यमा नीति निर्माण
- स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बजेट संरचना
📌 निष्कर्ष (Conclusion):
यसरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सबै दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, बजेटलाई घाटामुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु, र योजनामा पारदर्शिता ल्याउने प्रक्रियागत सुधार गर्नु सकारात्मक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कदम मान्न सकिन्छ। यसबाट “सहभागितामूलक शासन” को अभ्यास हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ, जसले प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास थप बढाउनेछ।
Leave a Reply