महालेखाले भन्यो, ‘बैङ्कहरूले राखेनन् सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान खुल्ने विवरण’

काठमाडौँ । सरकारबाट बैंकमार्फत् सञ्चालित सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमको ब्याज अनुदानको खर्च खुल्ने विवरण नराख्ने गरिएकाे पाइएकाे छ।

बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बैङ्कहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार नगरेको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैङ्कहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेको छैन। उल्लिखित विवरण तयार गरी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।’

प्रतिवेदन अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको उठ्न बाँकी रकम २०८१ आषाढ मसान्तसम्ममा १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख रहेको छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०८१ असार मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरेका थिए। सरकारले २०८०/८१ मा पाँच प्रतिशतका दरमा दिएको दुई अर्ब ५० करोडसमेत २०८१ असार मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख ब्याज अनुदान गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने सरकारले यस्तो ब्याज अनुदान ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७९ हजार दिएको थियो। सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानमा २०७८ असारदेखि २०८१ मङ्सिरसम्मको अवधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ। २०७८ असारसम्म ब्याज अनुदान ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७९ हजार रहेकोमा २०७९ असारसम्म १५० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ८ हजार पुगेको छ।

त्यस्तै, २०८० असारसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार र २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ५९ हजार पुगेको छ।

उल्लिखित स्थितिले कार्यक्रमको व्यापकता तथा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नता बढेको देखाउँछ। दीर्घकालसम्म सहुलियत व्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता कायम गर्ने सम्बन्धमा थप विश्लेषण हुनुपर्ने औँल्याएको छ।

4o mini