महानगरबाट ५२ हजार ७ सय ४० जनाले लिए निःशुल्क कानुनी सेवा : उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौँ — कानुन दिवसको अवसरमा विशेष अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हालसम्म ५२ हजार ७ सय ४० जनाले महानगरबाट निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको जानकारी दिएकी छन्।

उनले भनिन्, “कानुनी सेवालाई सबैका लागि सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ भन्ने सोचले हामीले निःशुल्क सेवा सुरू गरेका थियौं, र त्यसको प्रभाव आज देखिन्छ।” उनका अनुसार, हालसम्म ८३ वटा विवादको सुनुवाइ गरिँदा ६८५ मुद्दामध्ये ३२६ वटा निर्णय भइसकेको छ भने ९० वटा मेलमिलापबाट समाधान गरिएको छ।

उपप्रमुख डंगोलले ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जाल स्थापना गरिएको पनि बताइन्। उनले भनिन्, “लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण र छिटो न्याय उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित महिला सञ्जाल स्थापना गरेका हौं, जसले महिला हिंसाका घटनामा न्यायिक समितिसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरेको छ।”

कार्यक्रममा उनले कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको पनि स्पष्ट पारिन्। “कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले यसको औचित्य नै हराउँछ,” डंगोलको भनाइ थियो। उनले कानुनका दफा दफाबारे नागरिकस्तरसम्म छलफल हुनुपर्ने र त्यसको व्यवहारिकता परीक्षण गर्नु जरुरी रहेको बताइन्।

उनले संविधानको भाग–७ अन्तर्गत धारा २१७ को चर्चा गर्दै स्थानीय तहको न्यायिक समिति बलियो र फराकिलो हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। “स्थानीय विवाद यहीं समाधान भए अदालतको बोझ घट्छ,” उनले भनिन्, “त्यसले नागरिकको आर्थिक र मानसिक भार पनि कम गर्छ।”

कार्यक्रमको अन्त्यमा उनले कानुन दिवसमा कानुनी विषयमा बोलेको अवसर पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै, “जनताले ‘कानुन हाम्रो लागि पनि हो’ भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु पर्छ,” भन्दै स्थानीय सरकारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म सहकार्यको खाँचो औंल्याइन्।