लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुस्लिम समुदायका लागि सरकारी सेवामा आरक्षण र शिक्षामा समान अवसर सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
शनिबार बाँकेमा आयोजित नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमार्फत मुस्लिम समुदायका लागि ७ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उनले यो अवसरको पूर्ण सदुपयोग गर्न शिक्षा र सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षामा सुधारका लागि विशेष लगानी गरिरहेको र महिला शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। तर अझै पनि छोरीहरूले शिक्षामा समान अवसर नपाउनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै उनले लैंगिक समानतामा जोड दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर र कुपोषणको दर उच्च छ, र यी समस्या मुस्लिम तथा पछाडि पारिएका समुदायहरूमा बढी देखिने गरेका छन्। यस्ता समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न सामाजिक सुधार अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उनले ती अभियानमा समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए।
Leave a Reply