गैरआवासीय नागरिकता ऐन संशोधन गर्न प्रमुख दलको प्रतिबद्धता

काठमाडौं — प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा आयोजित ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ अन्तर्गत बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न नागरिकता तथा अधिकारसम्बन्धी सत्रमा नेताहरूले ऐन संशोधन गरेर संविधानमा उल्लेखित अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका हुन्।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले गैरआवासीय नेपालीले संविधानअनुसार सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भए पनि कार्यान्वयनमा झन्झट रहेको बताए। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै सो प्रक्रिया संसदमा अघि बढाउने जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बाहिर बसेका नेपालीलाई पुनः देश फर्कन प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउने आवश्यकतामा जोड दिए। उनले ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न तयार रहेको बताउँदै प्रक्रिया झन्झटका कारण नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु नहुने धारणा राखे।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको तर्फबाट ऐन संशोधनमा जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको कुरा पनि सत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। सांसद खतिवडाले कार्यान्वयनमा आउने कानुनी अड्चनहरू हटाउन सबै राजनीतिक दल मिलेर विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

माओवादी नेता रामनारायण विडारीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दोहोरो नभएको बताउँदै ऐन कार्यान्वयनमा मन्त्रीहरूले उदासिनता देखाएको आरोप लगाए। उनले ऐन संशोधन नगर्नेहरूलाई प्रश्न गर्दै भारतले प्रवासीहरूलाई दिएको सुविधा नेपालले नदिएकोप्रति आक्रोश प्रकट गरे।

एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि कानुन अस्पष्ट भएको बताए। उनले नागरिकता पाएपछि भिसा लिने प्रक्रिया नै गलत भएको धारणा राखे।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले अहिलेसम्म ५ हजार २ सयभन्दा बढीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको जानकारी दिँदै केही प्रविधिक झन्झट रहे पनि गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको दाबी गरे।

संघकी महिला उपाध्यक्ष रोजिना राई प्रधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न दलहरूलाई आग्रह गर्दै भिसा नलाग्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिन्।