चितवन — नारायणी नदीको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ। एक अध्ययनले नारायणीमा अत्यधिक मात्रामा प्लास्टिकजन्य फोहोर मिसिएको पुष्टि गरेको छ। चितवनको भरतपुर–१ देवघाटदेखि भरतपुर–२८ गोलाघाटसम्म गरिएको अध्ययन अनुसार नदीमा फोहोरको मात्रा भयावह छ।
यो अध्ययन ‘नदीसँगै हामी’ अभियान अन्तर्गत बेटर चितवन, सहमति गैंडाकोट, डब्लुडब्लुएफ लगायत संस्थाहरूको सहकार्यमा गरिएको हो। अध्ययनका संयोजक इञ्जिनियर सागर कार्कीले नारायणी नदीमा अहिलेको अवस्थामा कुनै सुधार नभए अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
अध्ययनकर्ताहरूले ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा ८ वटा बिन्दु तोकेर फोहोरको नक्सांकन, परीक्षण र छलफल गरेका थिए। बालुवामा पुरिएको फोहोर निकालेर गरिएको अध्ययनमा प्लास्टिक, सिसा, कपडा, औषधिजन्य र जैविक फोहोर भेटिएको थियो। जम्मा १०२.८ किलो फोहोर संकलन गरिँदा ४२.५५ प्रतिशत प्लास्टिक फोहोर रहेको थियो।

देवघाट क्षेत्रबाट संकलन गरिएको फोहोरमा त झनै ७२.२४ प्रतिशत प्लास्टिक थियो। विशेषगरी देवघाटको घाट तथा पूजा क्षेत्रमा यो समस्या बढी देखिएको हो। मेला, महोत्सव, धार्मिक अनुष्ठान, निर्माण कार्य, ढल मिसावट लगायतका कारण नदीमा प्रदूषण थपिएको अध्ययनले देखाएको छ।
भरतपुर नगरको नगरवन क्षेत्र डम्पिङ साइट बनाइएकाले त्यहाँको फोहोर नदीमा बग्ने गरेको छ। वर्खामा बाढी आउँदा किनारमा थुपारिएको फोहोर नदीले बगाएर लैजाने गरेको छ। जोरकुसुम पार्क, गोलाघाट, शिवघाट जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि प्रदूषण बढ्दै गएको छ।
शिवघाट क्षेत्रमा लागुऔषध र मादक पदार्थ सेवन गर्नेहरूका कारण नदीमा सिरिन्ज, सिसा, प्लास्टिकका खोल जथाभावी भेटिएको बताइएको छ। पर्यटकले फाल्ने खाजा खोला तथा बोतलको व्यवस्थापन पनि नभएको पाइयो। वडा कार्यालयहरू भने अझै पनि बेखबर देखिए।
गाँजीपुरस्थित मदन स्मृति पार्क नजिक भने राम्रो व्यवस्थापन गरिएको पाइयो। फोहोर महानगरपालिकाको गाडीमा पठाउने गरिएको छ। सामुदायिक वन तथा तटबन्धन भएका क्षेत्रहरूमा पनि तुलनात्मक रूपमा फोहोर कम पाइएको छ।
अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार धार्मिक तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल, घाटहरूमा रंगअनुसारको फोहोर संकलन भाँडा अनिवार्य राख्न, ढल नदीमा मिसाउन पूर्णरूपमा रोक लगाउन, नदीलाई डम्पिङ साइट बनाउन बन्द गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

साथै जैविक फोहोरका लागि सामुदायिक कम्पोस्ट युनिट स्थापना गर्न, पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अध्ययन संयोजक सुवेदीले देवघाटदेखि गोलाघाटसम्मको क्षेत्रलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले धार्मिक संस्था, विद्यालय, टोल विकास संस्था, महिला समूहहरूलाई हरित संस्कार र निगरानीमा संलग्न गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। प्लास्टिक बोतल, सिसा, चाउचाउका खोल सार्वजनिक ठाउँमा फाल्नेलाई कडाइका साथ नियमन गरिनुपर्ने सुझाइन्।
सहमति संस्थाका संयोजक खेमराज खनालले चेतना अभावकै कारण जनताको व्यवहारमा परिवर्तन नआएको र त्यसैले फोहोर व्यवस्थापनमा असर परेको बताए। नारायणी सफा बनाउन जनताको सहभागिता अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ।
डब्लुडब्लुएफका करूण देवानका अनुसार पछिल्ला वर्षमा मानवीय गतिविधिले नारायणीमा प्रदूषण फेरि बढेको छ। एक अध्ययन अनुसार सिसवारबाहेकका क्षेत्रमा विगतमा नदीको अवस्था ठीक थियो, तर अहिले डल्फिन, घडियाल, ओंत जस्ता जलचरको संख्यामा कमी आएको छ।
शम्भु पौडेलले डल्फिनजस्ता जलचरका लागि खोला डम्पिङ साइट बनाउनु, नदी बहावमा परिवर्तन ल्याउनु, मोटरबोट सञ्चालन गर्नु, गहिराइ घटाउनुजस्ता गतिविधि खतरनाक रहेको बताए।
यसैले नारायणीको संरक्षणका लागि अब ढिलो गर्नु हुँदैन। चेतना, व्यवहार र नीति तीनै तहमा तत्काल सुधार ल्याउन सकिए मात्र यो नदी बचाउन सकिनेछ।
Leave a Reply