राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीले पेसीको जानकारी गराइएको पत्रमा हस्ताक्षर नगरेपछि उच्च अदालत पोखराले कारण सोधेको छ। आइतबार मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको संयुक्त इजलासले जिल्ला कारागार रूपन्देहीलाई हस्ताक्षर नगर्नुको स्पष्ट कारणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा प्रतिवादीहरूले पेसी जानकारीपत्र बुझ्न इन्कार गरेकै कारण हस्ताक्षर नभएको हो वा अन्य कारण रहेको हो भन्ने स्पष्ट पार्न भनिएको छ। साथै यदि प्रतिवादीहरूले जानकारी पत्र बुझेका हुन् भने त्यसको प्रमाणपनि मिसिलमा सामेल गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।
यसअघि रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले पेसीको जानकारी नदिइकन सुनुवाइ अघि बढाइएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ र सुशीलकुमार पन्तले अदालतसमक्ष उक्त विषयमा आपत्ति जनाएपछि इजलासले तुरुन्तै पेसी जानकारी गराउन आदेश दिएको थियो।
कारागार कार्यालयले आइतबार बिहान इमेलमार्फत जानकारी पठाएको भए पनि रवि र छविले सो पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। यो विषय अदालतको ध्यानाकर्षण भएपछि अब यसबारे छानबिन गरिने भएको हो।
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलगायत सात जना प्रतिवादी छन्। यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले रविलाई ६५ लाख, छविलाई ८८ लाख, र अन्य प्रतिवादीहरूलाई फरक-फरक धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
सरकारी वकिल, सहकारी पीडित र प्रतिवादीका वकिलहरूको सहमतिमा पछिल्लो पटक बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर रवि पक्षका कानुन व्यवसायीले जानकारी नपाएको भन्दै विवाद गरेका थिए।
संसदीय छानबिन समितिका अनुसार सहकारी ठगी प्रकरणमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क समेत संलग्न देखिएको छ। समितिका अनुसार पाँच सहकारीबाट करिब २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएकोमा ६५ करोड अपचलन भएको र सोमा रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको छ।
हालसम्म केही अभियुक्तहरू पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् भने मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राई र उनका केही सहयोगीहरू अझै फरार छन्। अदालतले थप जाहेरी र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ र कारागार कार्यालयलाई प्रतिवादीहरूको व्यहोरा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ।
4o
Leave a Reply