रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज पनि सुनुवाइ भएन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटको आज (बुधबार)का लागि तय गरिएको सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको छ। मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैमा राखेको थियो र बुधबार निरन्तरता दिने भनिएको थियो।

तर, संवैधानिक इजलासमा बस्ने एक जना वरिष्ठ न्यायाधीश अनुपस्थित भएकाले सुवेदी संवैधानिक इजलासमा जानुपर्ने भयो। त्यसै कारणले गर्दा रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ प्रभावित भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार संवैधानिक इजलासमा बस्नुपर्ने न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा उपस्थित नभएपछि सुवेदीलाई त्यहाँ पठाइएको हो।

यसअघि रविको मुद्दा पटक पटक विभिन्न इजलासहरूमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो। वैशाख ८ देखि जेठ ४ गतेसम्म यो मुद्दा कम्तीमा ६ पटक विभिन्न इजलासमा परेपनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। सोमबार मात्र प्रधान न्यायाधीश राउत र पाण्डेयको इजलासमा मुद्दा परेको थियो तर त्यहाँ पनि न्यायाधीश पाण्डेय र जोशीका वकिल अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेयबीच आफन्तीय सम्बन्ध रहेकाले हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो।

मंगलबार सुवेदी–ढकालको इजलासमा रवि पक्षका अधिवक्ताहरू वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त, सुरेन्द्र थापा, मेघराज पोखरेल, नारायणदत्त कँडेल, जितेन्द्र झा, राजेन्द्र सेढाईँ, सुदिक्य पन्त लगायतले बहस गरेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि बहस गरेका थिए। अझै रवि पक्षको बहस नसकिएको र पछि पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीका वकिलहरूको पालो आउने जानकारी दिइएको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते रविलाई सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश बदर गर्न सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेपछि थुनाको आदेश आएको थियो।

चैत २२ गते नै साँझ प्रहरी रवि लामिछानेलाई काठमाडौँको हात्तीगौंडास्थित निवासबाट पक्राउ गरेर रूपन्देही पुर्‍याई कारागार चलान गरिएको थियो।