आरआर क्याम्पसमा नेविसंघको गुटबन्दी र कारबाहीको खेल: स्ववियु चयनपछि सुरु भएको राजनीतिक द्वन्द्व

आरआर क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को कार्यसमिति निर्विरोध रूपमा गठन गरियो । अनेरास्ववियुका लोकेश खड्काको अध्यक्षतामा बनेको यो २१ सदस्यीय समितिमा विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिएका थिए ।

यस समितिमा अनेरास्ववियुबाट अध्यक्षसहित पाँच जना, नेविसंघबाट सचिव शैलेन्द्र उपाध्यायसहित पाँच जना, अखिल क्रान्तिकारीबाट उपाध्यक्षसहित चार जना र अन्य विभिन्न संगठनका सदस्यहरू रहेका थिए । उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार सर्वपक्षीय सहमतिमा यो निर्विरोध चयन गरिएको भनिएको थियो ।

तर नेविसंघभित्रको विवाद यहीँबाट सुरु भयो । अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका नेविसंघका विनोदराज जोशीसहित ६ जनाले प्रक्रिया उचित नभएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरे । त्यसपछि नेविसंघ नेतृत्वले आफ्नै संगठनका ६ जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कारबाही गऱ्यो । कारबाहीमा अशोक सिंह विष्ट र विजय शाह (अनुराग) सहित अन्य चार जना रहेका थिए ।

कारबाहीको जवाफमा विष्ट र शाहले उल्टै नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा र अनुशासन समिति प्रमुख परोपकार अधिकारीलाई नै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरिएको भन्दै पत्र सार्वजनिक गरे । उनीहरूले उक्त गठबन्धनमा आधिकारिक उम्मेदवारको सहमति बिना मनपरी सहमति गरिएको आरोप लगाएका थिए ।

अनुशासन समितिले जवाफमा भन्यो– उनीहरूले संगठनको विधानविपरित कार्य गरेका कारण कारबाही गर्नु परेको हो । स्पष्टीकरण सोध्दा पनि उनीहरूले उल्टै अध्यक्षमाथि नै कारबाही गर्नुपर्ने भनेर जवाफ दिएपछि निष्कासन गरिएको हो ।

आरआर क्याम्पसजस्तो प्रतिष्ठित संस्थामा नेविसंघले लामो समयपछि केही पद हात पारे पनि त्यसको राजनीति आन्तरिक झगडामा परिणत भएको छ । यस घटनाले स्पष्ट देखाएको छ कि विद्यार्थी राजनीति अहिले संगठनभन्दा बढी गुटको कब्जामा पुगेको छ ।