काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि सगरमाथा संवाद सुरू भएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरूमा हिउँको मात्रा घट्दै गएको र यसको असर पर्यटन, जनजीवन र पारिस्थितिक सन्तुलनमा देखिन थालेपछि नेपालले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै यो संवाद आयोजना गरेको हो।
मुस्ताङ लगायतका हिमाली जिल्लाहरूमा विगत केही वर्षदेखि हिउँ नपरेको, बाढीपहिरोको समस्या बढेको र प्राकृतिक स्रोतहरू सुक्दै गएका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिँदै जलवायु न्यायको माग गरिएको छ। संवादमा तीन दर्जनभन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका छन्।
संगीत, कविता र भावनाले हिमालको महिमा सधैं गाइएको भए पनि अब त्यो सेतो हिमाल भविष्यका पुस्ताले केवल किताबमै पढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता विज्ञ र स्थानीयवासीहरूबाट व्यक्त भइरहेको छ।
पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले अघिल्लो पुस्ताले देखेको सेतो हिमाल आजकल पातलिँदै गएको बताउँछन्। उनले हिमालमा हिउँ नपर्दा पर्यटक आउन छाड्ने र व्यवसाय नै धरापमा पर्ने सम्भावना औँल्याए। त्यस्तै, मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरूङले पाँच वर्षदेखि हिउँ नपरेको र त्यसले जनजीवनमा मानसिक त्रास सिर्जना गरेको बताए।
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पाले हिउँ पर्न छोड्दा कृषिमा असर परेको, हिउँपहिरोले विनास गरेको र स्थानान्तरणको बाध्यता बढ्दै गएको विवरण प्रस्तुत गरे।
जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार सगरमाथा संवादमा हिमाली क्षेत्रका जलवायुजन्य संकट र त्यसले निम्त्याएको जोखिममाथि विचारविमर्श भइरहेको छ। उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिक समूह (IPCC) को रिपोर्ट उल्लेख गर्दै नेपाल जस्ता हिमाली क्षेत्रहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको बताए।
वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राडा राजेशकुमार राईका अनुसार हिमाल पग्लँदा पदमार्गहरू जोखिममा पर्न थालेका छन्। त्यस्तै, जलविद्युत उत्पादन पनि अस्थिर पानी प्रवाहका कारण प्रभावित भइरहेको छ। उनले यो अवस्थाले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने बताए।
जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले हिमाल पग्लिँदा पानीको स्रोत सुक्ने, संस्कृति लोप हुने, बसाईँसराई बढ्ने, पर्यटक घट्ने, हिमपहिरो तथा हिमताल फुट्ने जस्ता असर आउने खतरा औँल्याइन्। उनले यी संकटसँग जुध्न अनुकूलन रणनीति र निरन्तर पैरवीको आवश्यकता रहेको बताइन्।
नेपालले सन् २००९ देखि जलवायु परिवर्तनको असरबारे अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली संकटको एजेन्डा लिएर जान थालेको हो। यसै निरन्तरता स्वरूप हाल काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद आयोजना गरिएको हो। यस संवादले नेपाललाई जलवायु न्यायका लागि विश्वस्तरमा थप प्रभावकारी पैरवी गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Leave a Reply