सरकारलाई प्रेस सेन्टरले बुझायो १५ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ — प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षा र मिडिया सुधारका विषयमा जोड दिँदै प्रेस सेन्टर नेपालले आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सो अवसरमा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई पनि भेट गरियो।

प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्तीमगरका अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एकसाथ ज्ञापन बुझाउने अभियान अन्तर्गत संघीय सरकारलाई केन्द्रित गरी ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। यस क्रममा चैतमा सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जारी गरिएको काठमाडौँ घोषणा पत्र पनि बुझाइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा पत्रकारमाथि भएका हत्या, आक्रमण र पेसागत असुरक्षा लगायतका घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित भएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साथै पत्रकारको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्न, श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्न, विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन लगायतका मागहरू समेटिएका छन्।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार भएको र सरकार त्यसप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले प्रेस सेन्टरका मागहरूलाई यथासम्भव सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए।

मन्त्रालयकी सचिव अर्यालले संविधानमा उल्लेख भएको प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासबाट सरकार पछि हट्न नसक्ने स्पष्ट पारिन्। उनले सबै पत्रकारप्रति सरकारको दृष्टिकोण समान रहने बताइन्।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संगठनका अध्यक्ष कमल गिरी, उपाध्यक्ष लक्ष्मण खड्का, महासचिव मनोज घर्तीमगर लगायतका नेताहरू सहभागी थिए।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित प्रमुख मागहरूमा निम्न बुँदाहरू छन्:

– पत्रकार कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ र अन्य बेपत्ता पत्रकारहरूको हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन,
– पत्रकार सुरेश रजकको हत्या तथा सञ्चारगृहमाथिको आक्रमणमा संलग्न समूहमाथि कारबाही गर्न,
– प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न नयाँ नीतिगत तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्न,
– श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न,
– आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न,
– लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण पारदर्शी र समानुपातिक बनाउन,
– पत्रकारका लागि स्वास्थ्य बीमा, सवारीसाधन भन्सार छुट र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सुनिश्चित गर्न,
– स्थानीय स्तरमा पनि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न,
– सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने व्यवस्था गर्न,
– संविधानका मूल्यवोधहरू जस्तै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रमाथि हुने आक्रमण रोक्न,
– पत्रकारिता पुरस्कार वितरणमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न,
– सरकारी सञ्चार संस्थामा आस्थाका आधारमा गरिने हस्तक्षेप बन्द गर्न,
– आगामी बजेटमा पत्रकार क्षमता विकास कार्यक्रम राख्न,
– रेडियो तथा अनलाइन मिडियालाई विज्ञापनमा सहभागिता गराउने व्यवस्था गर्न,
– सहिद पत्रकार स्मृतिमा कोष तथा पुरस्कार स्थापना गर्न र घाइते पत्रकारलाई सहयोग गर्न।

यस ज्ञापनसँगै प्रेस सेन्टर नेपालले मिडिया क्षेत्रमा पत्रकारहरूको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षा, कानुनी सरोकार र समानुपातिक समावेशीताका मुद्दालाई बलियोसँग उठाएको छ।