म्युझ खबर – काठमाडौं
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अब विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रदेशभरका शिक्षकबाट चयन हुने व्यवस्था अघि सारेको छ।
उपसमितिमा रहेका सांसदहरूका अनुसार, कुनै पनि स्थानीय तहले विद्यालयमा प्रधानाध्यापक आवश्यक भएमा प्रदेशस्थित शिक्षक सेवा आयोगलाई जानकारी दिनेछ। त्यसपछि आयोगले सम्बन्धित विषय पढाउने योग्य शिक्षकहरूको सूची तयार गरी स्थानीय तहमा पठाउनेछ। उक्त सूचीबाट शिक्षाविद् रहेको समितिले प्रधानाध्यापक चयन गर्नेछ।
उदाहरणका लागि, कुनै विद्यालयमा अंग्रेजी शिक्षक प्रधानाध्यापक थिए भने उनको सेवा निवृत्तिपछि प्रदेशभरका अंग्रेजी शिक्षकहरूमध्येबाट नयाँ प्रधानाध्यापक चयन गर्न सकिनेछ। यसरी चयन भएका प्रधानाध्यापकको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ। स्थानीय तहले चाहेमा सो कार्यकाल निरन्तरता दिन वा परिवर्तन गर्न सक्नेछ।
उपसमितिमा रहेका सांसदहरूले प्रधानाध्यापकको लागि अलग दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने र व्यवस्थापनमा मात्र खटाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। तर, सरकारले देशभर २७ हजार विद्यालय भएकाले छुट्टै दरबन्दी बजेटले धान्न नसक्ने जवाफ दिएको छ।
यसै कारण प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसहित शिक्षण पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ। यद्यपि, स्थानीय तहले चाहेमा व्यवस्थापनको मात्र जिम्मेवारी दिने प्रावधान पनि खुला गरिएको छ।
सरकारको विधेयक अनुसार, आधारभूत तह (ईसीडी देखि कक्षा ८) को हकमा आधारभूत शिक्षक र माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) को हकमा माध्यमिक तहको शिक्षकबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सांसदहरूले स्थानीय तहभित्र सीमित शिक्षकबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्नुपर्ने बाध्यता शिक्षाको गुणस्तरमा असर पुर्याउने भन्दै व्यापक दायराबाट छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पनि नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
साथै विधेयकले प्रत्येक विद्यार्थीको छुट्टै फाइल तयार गर्न शिक्षकलाई अनिवार्य जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थीको कमजोरी, सुधार, तथा प्रगति अभिलेखमार्फत स्पष्ट देखिने व्यवस्था गरिनेछ। निजी विद्यालयले अपनाएको प्रोफाइल प्रणालीलाई अब सार्वजनिक विद्यालयमा पनि लागू गरिनेछ।
शिक्षकको बढुवा तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विद्यार्थीको फाइलको आधारमा गरिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
एक सांसदका अनुसार, “अब शिक्षकहरू डाक्टरले जस्तै हरेक विद्यार्थीको प्रोफाइल तयार गर्न बाध्य हुनेछन्। मूल्याङ्कन त्यसैबाट हुने हो।”
विद्यालय शिक्षा विधेयकको अधिकांश प्रावधानमा सहमति जुटिसकेको भए पनि निजी विद्यालय कम्पनीबाट शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने समयसीमा भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ।
सरकारले नयाँ विधेयकमा विद्यालयको स्थापना शैक्षिक गुठीमार्फत् मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले कम्पनीमार्फत खोलिएका निजी विद्यालयलाई १० देखि २० वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने संशोधन सांसदहरूले दर्ता गराएका छन्। उपसमिति अहिले १५ वर्षभित्रको समयसीमामा सहमत हुने नजिक पुगेको छ।
तर एक सांसदका अनुसार, “शीर्ष नेताहरू यो विषय टुंग्याउन इच्छुक छैनन्। हामी सांसदहरू चाहिँ शैक्षिक गुठीको बाध्यात्मक व्यवस्था चाहन्छौं, तर सहमति अझै जुटेको छैन।”
Leave a Reply