Tag: नीति निर्माण
-
कुलिङ पिरियडबारे सचिवहरूको चलखेल, सेवा अवधि लम्ब्याउने दाउ
काठमाडौं — संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित कुलिङ पिरियडप्रति सरकारका सचिवहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ खारेज गराउन र ५८ वर्षको सेवा अवधिलाई ६० वर्ष पुर्याउन विभिन्न तहमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य कुनै नियुक्तिमा जान…
-
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रस्तुत गरिनुका साथै छलफलका एजेन्डाहरू समावेश गरिएको छ । बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ समावेश गरिएको छ । यस विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले दर्ता गराएको विरोधको सूचना…
-
हेटौँडामा मुख्यमन्त्रीको भनाइ : “युवा पलायन रोक्नु आजको प्रमुख चुनौती”
हेटौँडा, बागमती प्रदेश — बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले आइतबार प्रदेश युवा सम्मेलन २०८२ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै युवा पलायनलाई आजको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीको रूपमा औंल्याएका छन्। प्रदेश युवा परिषद् बागमतीद्वारा आयोजित उक्त सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश सरकारले युवाहरूलाई रोजगारी र उत्पादनमा संलग्न गराउने लक्ष्यसहित ठूलो लगानी गर्दै आएको जानकारी दिए। उनले दुःखका साथ…
-
लुम्बिनी प्रदेशमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तालिमको पहिलो आधिकारिक प्रोफाइल सार्वजनिक, नीति निर्माणदेखि लगानीसम्मको खाका तयार
लुम्बिनी प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (TVET) क्षेत्रको यथार्थचित्र प्रस्तुत गर्ने ‘टीभीइटी प्रोफाइल’ सार्वजनिक गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना र नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डका राजदूत डा. ड्यानिएल माउलीको विशेष उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा यो बहुप्रतीक्षित दस्तावेज विमोचन गरियो। सार्वजनिक गरिएको प्रोफाइलले लुम्बिनी प्रदेशमा उपलब्ध प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमका संरचना, कार्यक्रम, क्षमता, आवश्यकताहरू र…
-
“शिक्षा मन्त्रीज्यू ! सार्वजनिक शिक्षा निजी क्षेत्रले सुधार्न सक्दैन”
नेपालको शिक्षा प्रणाली अहिले संक्रमणकालीन मोडमा छ। निजी विद्यालयहरूले सुविधा र गुणस्तरका नाममा अभिभावकहरूबाट अत्यधिक शुल्क असुलिरहेका छन्, भने सरकारी विद्यालयहरू सुविधाको अभाव, शिक्षकको जिम्मेवारीहीनता र नीतिगत कमजोरीका कारण पछि परेका छन्। यस्तो अवस्थामा ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ’ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। तर, मन्त्रीज्यू! के निजी क्षेत्रको सहकार्यले वा पहुँचले…
-
लुम्बिनी सरकारको क्याबिनेट निर्णय: सचिवहरूका जिम्मेवारी फेरबदल
१७ वैशाख, रुपन्देही ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै सचिवहरूको जिम्मेवारीमा फेरबदल गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सामाजिक र पर्यावरण क्षेत्रका मन्त्रालयहरूलाई नयाँ नेतृत्व दिएको हो। अब, वसन्त प्रसाद कोइराला सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव बन्नुहुनेछ भने प्रमोद भट्टराईले वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा…