Tag: संविधान

  • सूचनाको हक पारदर्शिताका लागि आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ

    सूचनाको हक पारदर्शिताका लागि आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ

    काठमाडौं — गृहमन्त्री रमेश लेखकले सूचनाको हकलाई पारदर्शिता र सुशासन स्थापनाका लागि आवश्यक भएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानमै सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको स्मरण गराए। गृहमन्त्री लेखकले भने, “सूचनाको हक दिने हाम्रो कर्तव्य हो। सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार हो। तर सूचनाको हक भनेको…

  • गृहमन्त्री लेखकको कडा सन्देश : धर्मको आडमा राजनीति र हिंसा अस्वीकार्य

    गृहमन्त्री लेखकको कडा सन्देश : धर्मको आडमा राजनीति र हिंसा अस्वीकार्य

    काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि धर्मलाई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग गर्नु अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले धर्मको नाममा हिंसा, अराजकता वा आपराधिक कार्यलाई कुनै हालतमा सहन नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले तीनकुनेमा चैत १५ गते भएको राजतन्त्रको वकालत संविधानको भावना र मर्म…

  • प्रधानमन्त्री ओली र युरोपियन युनियन राजदूतबीच शिष्टाचार भेट, स्थायित्व र समृद्धिमा जोड

    प्रधानमन्त्री ओली र युरोपियन युनियन राजदूतबीच शिष्टाचार भेट, स्थायित्व र समृद्धिमा जोड

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग युरोपियन युनियनको प्रतिनिधिमण्डलले आज बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट गरेको छ। नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोको नेतृत्वमा आएको टोलीमा भारतस्थित गैरआवासीय तथा काठमाडौँस्थित विभिन्न युरोपेली मुलुकका राजदूतहरूको उपस्थिति थियो। भेटमा नेपाल–ईयूबीचको ५१ वर्षदेखिको कूटनीतिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र पछिल्लो राजनीतिक स्थायित्वबारे जानकारी गराए। उनले…

  • लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ

    लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ

    लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख २५ गतेको बैठकमा वैशाख ३१ गते अधिवेशन आह्वान गर्ने सिफारिस प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती समक्ष गरेको थियो। संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश प्रमुख घर्तीले बैठक आह्वान गरेका हुन्। आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रबारे जानकारी दिने र प्रदेशसभा…

  • भाषाले कानुन पायो, अब न्याय पाउन बाँकी छ:

    भाषाले कानुन पायो, अब न्याय पाउन बाँकी छ:

    काठमाडौँ, वैशाख २४ – बागमती प्रदेशमा ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०’ लागू भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको धारा ७ (२) को कार्यान्वयनस्वरूप ल्याइएको यस कानुनले नेपालभाषा (नेवाः) र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको थियो। गत वर्ष यही दिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऐतिहासिक समारोहमार्फत् ऐन कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा गरेका…

  • “१४ प्रतिशत जनसंख्या, तर मात्र १ प्रतिशत बजेट: दलित समुदायको बजेटीय बहिष्कार!”

    “१४ प्रतिशत जनसंख्या, तर मात्र १ प्रतिशत बजेट: दलित समुदायको बजेटीय बहिष्कार!”

    “नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत दलित समुदाय अझै पनि राज्यको बजेटीय प्रणालीबाट उपेक्षित छन्। वार्षिक बजेटमा उनीहरूको हिस्सेदारी मात्र १ प्रतिशतमा सिमित रहनु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, सामाजिक विभेदलाई कायमै राख्ने संरचनागत समस्या हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अवसरको पहुँचमा पछि पारिएका यो समुदायका लागि सशक्त नीति र पर्याप्त बजेट विनियोजन अपरिहार्य भइसकेको छ। आखिर,…

  • अनधिकृत पत्रबाट रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरण : नाउपाले माग्यो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट जबाफ

    अनधिकृत पत्रबाट रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरण : नाउपाले माग्यो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट जबाफ

    काठमाडौँ, वैशाख २२ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (नाउपा)ले पूर्व सांसद तथा जनमत पार्टीका नेता रेशम चौधरीको पुनः पक्राउको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री रवी लामिछानेसँग तत्काल स्पष्ट जबाफ माग गरेको छ। बिहीबार सार्वजनिक रूपमा बोल्दै नाउपाका प्रवक्ताले भने, “कानुन, संविधान र राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिएको माफीको अपमान गर्दै रेशम चौधरीलाई अनधिकृत…