Tag: सरकारी योजना
-
महालेखाले भन्यो, ‘बैङ्कहरूले राखेनन् सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान खुल्ने विवरण’
काठमाडौँ । सरकारबाट बैंकमार्फत् सञ्चालित सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमको ब्याज अनुदानको खर्च खुल्ने विवरण नराख्ने गरिएकाे पाइएकाे छ। बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बैङ्कहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार नगरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैङ्कहरूले…
-
खानेपानीमा संघ–प्रदेशको ऐतिहासिक सहकार्य : संघीय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी सम्झौता
— खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार विकासलाई थप सशक्त बनाउन नेपाल सरकार अन्तर्गतको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच आज ऐतिहासिक लागत सहभागिता सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा संघीय सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव इञ्जिनियर रमाकान्त दुवाडी र प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेशका सचिव…
-
नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्ड मात्रै : उपेन्द्र यादवको संसदमा कडा प्रहार
— जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा धारिलो शैलीमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले यो नीति तथा कार्यक्रमको “कुनै औचित्य छैन” भन्दै संसदमै तीव्र आलोचना गरे। उनको भनाइमा, नीति तथा कार्यक्रम साँचो अर्थमा जनमुखी नभई केवल “कर्मकाण्डी अभ्यास”…
-
“ऋणको सीमा कागजमै सीमित, व्यवहारमा सरकार मनपरी!”
यो समाचारमा नेपालको ऋण नीतिको भित्री खेल र त्यसमा रहेको ‘लुपहोल’ (फाटो) प्रस्ट रूपमा देखाइएको छ। सरकारलाई आर्थिक वृद्धिको अनुमान र मुद्रास्फीति आफैं तय गरेर ऋण सीमा बढाउने छुट मिलेको देखिन्छ। यसरी मनलाग्दी अनुमान गरेर ऋण सीमा बढाउनु भनेको “आफैं खेलाडी, आफैं रेफ्री” जस्तै हो। मुख्य कुरा के हो भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त…