भाषाले कानुन पायो, अब न्याय पाउन बाँकी छ:

काठमाडौँ, वैशाख २४ – बागमती प्रदेशमा ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०’ लागू भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको धारा ७ (२) को कार्यान्वयनस्वरूप ल्याइएको यस कानुनले नेपालभाषा (नेवाः) र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको थियो।

गत वर्ष यही दिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऐतिहासिक समारोहमार्फत् ऐन कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा गरेका थिए। आज बागमती सरकारले त्यसलाई ‘भाषा दिवस’का रूपमा मनाउँदैछ।

यो ऐन लागू हुनु नेपालको भाषिक इतिहासमा एक ऐतिहासिक मोड मानिएको छ। प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको १८ दफाको यो कानुनले विविध भाषाभाषीहरूको पहिचानलाई संस्थागत सम्मान प्रदान गरेको छ।

प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा नेपालभाषा र तामाङ भाषाका अनुवादक नियुक्त गरिसकेको छ। उनीहरू संसदमा भाषिक अनुवाद, सूचना, निर्देशन तथा प्रतिवेदनहरूको अनुवाद कार्यमा संलग्न छन्।

भाषा आयोगको सिफारिसमा आधारित यो ऐन लागू भएपछि अन्य प्रदेशहरूमा पनि भाषिक अधिकारको विषयमा बहस चर्किएको छ। मधेस, गण्डकी, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा विधेयक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि अन्तक्र्रिया सुरु भएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो ऐन गणतन्त्रपछि प्राप्त भएको बहुलतामूलक अधिकारको प्रतिफल हो। पञ्चायती शासनमा ‘एक देश, एक भाषा’ नीतिले विभिन्न भाषालाई हेपिएको भए पनि संघीयताले विविधतालाई आत्मसात् गर्न थालेको संकेत यस कानुनले दिएको छ।

तर, कार्यान्वयनको मार्ग सजिलो छैन। भाषिक मानकको विवाद, स्रोत अभाव, अनुवादकको दक्षता, प्रशासनिक जटिलता आदि चुनौतीहरू भइरहेका छन्। भाषाविद् डा. योगेन्द्र यादवका अनुसार, ‘भाषाको मानक भनेको प्रयोगबाट विकास हुने प्रक्रिया हो, त्यो अवरोध होइन।’

यसैबीच, स्थानीय पालिका र वडाहरूले पनि आ-आफ्नो क्षेत्रका बहुल भाषाहरूलाई कामकाजी भाषाका रूपमा मान्यता दिन थालेका छन्। जस्तै, बुटवल उपमहानगरले थारु, मगर र नेपालभाषालाई, इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका वडा ५ ले लिम्बु भाषालाई प्रयोगमा ल्याएको उदाहरण छ।

अब, जब कानुन बनेको छ, त्यसलाई न्यायसम्मत रूपमा कार्यान्वयन गर्नु भाषिक समुदायहरूको दायित्व बनेको छ। घरदेखि विद्यालय, प्रशासनदेखि अदालतसम्म मातृभाषा प्रयोगले मात्रै यो कानुनी उपलब्धि अर्थपूर्ण बन्न सक्छ।