नेपालको भ्याट सुधार: यी १० उपायले बनाउन सकिन्छ विश्वकै नमूना कर प्रणाली

नेपालको कर प्रणालीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सबभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। पछिल्लो समय सरकारले यो कर प्रणालीलाई सुधार गरेर संसारमै उदाहरणीय बनाउन योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा थुप्रै सकारात्मक सुधार गरिए पनि अझै प्रणालीगत खिचातानी, नीतिगत भुल र कार्यान्वयनको कमजोरीले यसको प्रभावकारिता खुम्चिएको छ। अब सरकार र सरोकारवालाले भ्याट सुधारको गति तीव्र पार्दै निम्न १० प्रमुख उपायलाई अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिन्छ।

पहिलो, अत्यावश्यक वस्तु र सेवाबाहेक सबैमा दिइएको कर छुट खारेज गरेर कर दायरा बढाउनु आवश्यक छ। यसले धनीभन्दा गरिबलाई बढी लाभ दिने खालको कर छुट प्रणाली अन्त्य गरी राजस्व परिचालन बढाउनेछ।

दोस्रो, कृषिजन्य वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क र अग्रिम आयकरको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्छ। यसले उपभोक्तालाई अनावश्यक मूल्य वृद्धिबाट जोगाउनेछ भने राजस्व पारदर्शी हुनेछ।

तेस्रो, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटका लागि विभिन्न सरकारी निकायबाट सिफारिस लिने प्रणाली अन्त्य गरी कानुनी रूपमा सूचीमा उल्लेख गरेर छुट दिने अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यसले प्रशासनिक भ्रष्टाचार र अनियमितता घटाउनेछ।

चौथो, विद्युतीय माध्यमबाट हुने सेवा तथा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा कर लगाउने प्रभावकारी संरचना बनाइनु पर्छ। यसमा स्रोतमै कर कट्टी, गैरबासिन्दा बिक्रेता दर्ता, वा मध्यस्तमार्फत कर संकलनको व्यवस्था अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ।

पाँचौ, स्वदेशी जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा परियोजनामा प्रयोग हुने उपकरणमा शून्य दरको व्यवस्था हटाई साधारण भ्याट प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। यसले करको समान व्यवहार र राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरणमा सहयोग गर्नेछ।

छैठौं, कर फिर्ता प्रणाली सबै करदाताका लागि सुलभ र छिटो बनाइनुपर्छ। निर्यातकर्ता बाहेकका करदाताले पनि कुनै महिनामा खरिद कर बढी भए तत्काल फिर्ता वा मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सातौं, विदेशी पर्यटकलाई भ्याट फिर्ता गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनेछ।

आठौं, वस्तु र सेवाका लागि एउटै थ्रेसहोल्ड कायम गरी मुद्रास्फीतिअनुसार यसलाई एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राखिनुपर्छ। अलग-अलग थ्रेसहोल्डले प्रशासनिक जटिलता र भ्रम सिर्जना गर्छ।

नवौं, एकल दरको नीति निरन्तरता दिनु अत्यावश्यक छ। यसले पारदर्शिता, सरलता र कर संकलन लागत कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

दसौं, बिल दिनेदिने संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न कडाइका साथ अनुगमन र प्रोत्साहन दुबै उपाय अपनाइनुपर्छ। खुद्रा व्यापारीमा क्यास मेसिन अनिवार्य गरिनु र नक्कली भ्याट बिलप्रति शून्य सहनशीलताको नीति ल्याइनु आवश्यक छ।

यी सुधारहरू लागू गरिएमा नेपालको भ्याट प्रणाली विश्वकै उत्कृष्ट भ्याट प्रणालीमध्ये पर्न सक्नेछ। कुल कर राजस्वमा यसको योगदान ३५–४० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ भने मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक असर पर्नेछ।