— खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार विकासलाई थप सशक्त बनाउन नेपाल सरकार अन्तर्गतको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच आज ऐतिहासिक लागत सहभागिता सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा संघीय सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव इञ्जिनियर रमाकान्त दुवाडी र प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेशका सचिव इन्द्रदेव भट्टले औपचारिक रूपमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
सम्झौताले संघ र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले यो सम्झौता केवल कागजी प्रक्रिया नभई कर्णाली जस्ता भौगोलिकरूपमा जटिल क्षेत्रहरूमा दिगो खानेपानी सेवा पुर्याउने साझा जिम्मेवारीको दस्तावेज भएको उल्लेख गरे।
उनले भने, “खानेपानीको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै क्षेत्रगत सुशासन कायम गर्ने र पूर्वाधार विकासलाई तीव्र गति दिने हाम्रो प्राथमिकता हो। संघीयता कार्यान्वयनको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा यो सम्झौता रहनेछ।”
कर्णाली प्रदेशमा खानेपानी पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको अवस्थामा यो सम्झौताले दीर्घकालीन समाधानको आशा जागाएको छ। सम्झौता पश्चात् दुबै सरकारले बजेटीय र प्राविधिक समन्वयमा रहेर परियोजनाहरू अघि बढाउनेछन्।
Mews Khabar का अनुसार अब कर्णालीको विकट बस्तीहरूमा समेत स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति गर्ने कार्यले गति लिनेछ, जुन संघीयताको आत्मा बोक्ने सकारात्मक अभ्यासका रूपमा लिइएको छ।
Leave a Reply